मुस्लिम समुदाय कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी क्यों महसूस कर रहा है।

भाजपा भी मानते हैं कि हर जगह मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। लेकिन कांग्रेस सरकार उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के मामले में जरा भी रुचि नहीं ले रही है। निगमों और बोर्डों के अध्यक्ष पदों के मामले में भी मुसलमानों को लगभग पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जब भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने का अवसर आता है, कांग्रेस उनके लिए दरवाजे बंद कर देती है।

मुस्लिम समुदाय राज्य की जनसंख्या का 13% है और अनुसूचित जातियों के बाद सबसे बड़ा समुदाय है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से, विधानसभा में 29 मुस्लिम विधायक, विधान परिषद में 9 सदस्य और राज्य मंत्रिमंडल में कम से कम 5 मुस्लिम मंत्री होने चाहिए थे। लेकिन हैं केवल 2 (सभापति कैबिनेट सदस्य नहीं हैं)। एक को वक्फ, अल्पसंख्यक मामले और आवास विभाग मिला है, जबकि दूसरे को हज और नगर निकाय विभाग। यानी मुसलमानों को या तो सिर्फ मुस्लिम-संबंधित विभाग मिलते हैं या फिर वरिष्ठ नेताओं द्वारा नहीं चाहे जाने वाले ‘अनपेक्षित’ विभाग।

भाजपा भी मानती है कि हर जगह मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम स्तर पर है। लेकिन कांग्रेस सरकार उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। निगमों और बोर्डों के अध्यक्ष पदों पर भी मुसलमानों को लगभग पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जब भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने का मौका आता है, कांग्रेस उनके लिए दरवाजे बंद कर देती है। हाल ही में, चार एमएलसी सीटों के आवंटन के समय भी कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि मुसलमानों को केवल एक ही सदस्यता मिले।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने पर जो उत्साह था, वह अल्प समय में ही ठंडा पड़ गया है—खासकर मुस्लिम समुदाय का। सिद्दारमैया सरकार के शुरुआती दिनों में कुछ मुसलमानों ने यह सोचकर खुशी जताई थी कि अब ‘उनकी सरकार’ आ गई है। उनकी यह भोली-भाली सोच का कारण यह था कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक थी। कई विश्लेषकों ने भी माना कि 88% मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया था, और जिन 130 सीटों पर कांग्रेस जीती, उनमें लगभग 100% मुस्लिम वोट उनके पक्ष में गए।

लेकिन इस भारी समर्थन का मुसलमानों को क्या फायदा हुआ?

राज्य भर में भाजपा और संघ परिवार ने मुसलमानों के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति शुरू कर दी। उन्हें परेशान करने के अभियान तेज कर दिए गए।
जेडीएस, जिसने पहले मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया था, इस बार भाजपा के साथ गठबंधन कर चुका था। मुसलमानों ने इसकी पहचान करते हुए जेडीएस को सख्त जवाब दिया। हार से निराश जेडीएस नेताओं ने भी अब खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है—ठीक भाजपा की तरह।
भाजपा के विरोध में जेडीएस छोड़कर मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष नेताओं का पलायन:
जेडीएस के प्रमुख मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जिससे उसकी कमर टूट गई। इस तरह, मुसलमानों के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। राज्य में कांग्रेस का कोई धर्मनिरपेक्ष प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। “या तो भाजपा या कांग्रेस, तीसरा विकल्प नहीं” की स्थिति बन गई।
चुनाव जीतते ही कांग्रेस का रुख बदलना:
चुनाव जीतने के तुरंत बाद, कांग्रेस ने मुसलमानों को यह संदेश देना शुरू कर दिया कि “आपकी भूमिका खत्म हो गई है, अब हमें आपकी जरूरत नहीं”। इससे मुस्लिम समुदाय राजनीतिक रूप से अनाथ हो गया। कांग्रेस सरकार ने जो कदम उठाए, वे इस बात को साबित करते हैं:
- धर्मनिरपेक्षता से पल्ला झाड़ना: कांग्रेस नेताओं ने ऐसा व्यवहार किया जैसे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की कोई जिम्मेदारी उन पर नहीं है।
- सरकारी तंत्र में बदलाव न करना: भाजपा ने सत्ता में आते ही प्रशासनिक पदों पर अपने विश्वासपात्रों को बैठाया था। कांग्रेस ने उन्हीं नियुक्तियों को बरकरार रखकर संघ परिवार के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया। मंत्री बदले, लेकिन अधिकारी नहीं। सत्ता बदली, लेकिन वातावरण नहीं।
- मुस्लिम मुद्दों को नजरअंदाज करना: कांग्रेस ने मुसलमानों को यह अलिखित संदेश दिया: “सांप्रदायिकता आपकी समस्या है, हमारी नहीं। इसे आप ही संभालो।”
- हिंदुत्ववादियों को खुली छूट: केसरिया संगठनों के विभाजनकारी भाषणों और हिंसक गतिविधियों को रोकने के बजाय मौन सहमति दी गई।
- पुलिस की निष्क्रियता: पुलिस को साफ निर्देश दिया गया कि सांप्रदायिक हिंसा या अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई न की जाए।
- वादों को भुला देना: कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए गए सभी वादों और आश्वासनों को फ्रीज कर दिया।
- मुस्लिम नेताओं को दबाया गया: विधानसभा, विधान परिषद, पार्टी मंच या मीडिया में मुस्लिम नेताओं को अल्पसंख्यक मुद्दों पर बोलने से रोका गया। मुस्लिम नेता इसे चुपचाप मान रहे हैं।
पुरानी नीतियों का जारी रहना:
कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार की अल्पसंख्यक-विरोधी नीतियों को बदलने के बजाय ज्यों का त्यों जारी रखा है। 4% आरक्षण अभी तक बहाल नहीं हुआ। अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। कर्नाटक के तटीय इलाकों में निर्दोष मुसलमानों की हत्याओं पर गृह मंत्री ने संवेदना तक व्यक्त नहीं की, बल्कि बजरंग दलीय भाषा बोलकर पीड़ितों को ही अपराधी ठहराया। मुस्लिम समुदाय का गुस्सा धीरे-धीरे उबल रहा है। कांग्रेस को चेत जाना चाहिए कि यह आक्रोश कभी भी भड़क सकता है।