बेळगावी कैंटोनमेंट बोर्ड के सिविल एरिया को बेळगावी सिटी कॉर्पोरेशन में शामिल करने का प्रस्ताव अभी भी लंबित है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की मंजूरी मिलना बाकी है।

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कैंटोनमेंट इलाकों में मौजूद सिविल बस्तियों को संबंधित लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडी को ट्रांसफर करने की पॉलिसी तैयार की है। इसी के तहत बेळगावी कैंटोनमेंट के 756 एकड़ सिविल एरिया के लिए 70 पन्नों की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि, फिलहाल मामला रिपोर्ट तैयार होने तक ही सीमित है।

लैंड ओनरशिप राइट्स, पेंडिंग देनदारियां, सिविक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसफर जैसे कई अहम मुद्दों पर अभी रक्षा विभाग और राज्य सरकार के बीच अंतिम फैसला होना बाकी है।

फिलहाल यह प्रस्ताव कर्नाटक के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के विचाराधीन है। उम्मीद है कि इस मामले पर रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट के साथ चर्चा होगी, जिसके बाद प्रस्ताव को आगे की मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोहम्मद रोशन ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी दो से तीन महीने और लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि आखिरकार इस ट्रांसफर को मंजूरी मिल जाएगी।

अगर कैंटोनमेंट का सिविल एरिया बेळगावी सिटी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर होता है, तो यहां रहने वाले लोगों को सिविक सर्विसेज, टैक्सेशन और डेवलपमेंट वर्क्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, एसेट्स, कर्मचारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसफर को लेकर अभी भी कई सवाल मौजूद हैं। ट्रांसफर के बाद जिम्मेदारियां किस तरह बांटी जाएंगी, यह भी तय होना बाकी है।

कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO ने सिर्फ 112 एकड़ एरिया ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा है और मौजूदा बातचीत में यह स्थिति अभी भी कायम है। लेकिन रक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कैंटोनमेंट सीमा के अंदर आने वाली सिविल बस्तियों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करने का प्रावधान है। इससे संकेत मिलता है कि आगे चलकर पूरा निर्धारित सिविल एरिया भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोहम्मद रोशन ने साफ किया कि असली ट्रांसफर प्रोसेस स्टेट कैबिनेट की मंजूरी और केंद्र सरकार की फाइनल गाइडलाइंस आने के बाद ही शुरू होगी।

फिलहाल यह प्रस्ताव राज्य और केंद्र सरकार के बीच मंजूरी के लिए आगे बढ़ रहा है और बेळगावी के नागरिक अब कैंटोनमेंट के सिविल एरिया के भविष्य और सिटी कॉर्पोरेशन में इसके ट्रांसफर पर अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।