गांधी ने कहा, ‘हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हम 1947 के बाद कभी नहीं रहे. हमारे चुनाव बुनियादी तौर पर ध्वस्त हो चुके हैं, हमारा वोट छीन लिया गया है.’

उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कथित साजिश का हिस्सा थे. उन्होंने कहा, ‘यह चुनाव से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है. यह भारत के संविधान पर हमला है.’

कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो सही ढंग से सोचता-समझता है, इस बात पर संदेह नहीं करता कि देश की चुनावी और संस्थागत व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है.’

गांधी ने उन लोगों की एक सूची भी जारी की, जिन्हें उनकी पार्टी भारत में ‘लोकतंत्र को नष्ट करने’ के लिए जिम्मेदार मानती है.

राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार (23 सितंबर) और गुरुवार को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी पड़ताल के बाद हुई है. इन ख़बरों में बताया गया था कि जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूचियों में संशोधन को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर गंभीर मतभेद थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों पर बार-बार आपत्ति जताई थी. इनमें विशेष रूप से मोदी सरकार द्वारा जनवरी 2026 में शुरू की गई केंद्रीकृत ईसीआई नेट प्रणाली को लेकर आपत्तियां शामिल थीं.

अख़बार की पड़ताल में सामने आया कि गोवा के 97 मतदाताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष मसौदा मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी. इसके बावजूद केंद्रीकृत प्रणाली ईसीआई नेट उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने में विफल रही.

गांधी ने कहा, ‘वोट चोरी से कानून चोरी होती है और कानून चोरी से संस्थागत चोरी होती है.’

उनका आशय था कि मताधिकार से वंचित किए जाने के कारण विधायिका ऐसे कानून पारित करती है, जो जनता के हित में नहीं होते. इसके परिणामस्वरूप संस्थागत व्यवस्था भी विफल होने लगती है.

सिलसिलेवार ‘वोट चोरी’

राहुल गांधी ने कथित चुनावी हेरफेर की घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा भी दिया. इसकी शुरुआत उन्होंने दिसंबर 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उन्हें कानूनी संरक्षण देने से संबंधित कानून से की.

इसके बाद उन्होंने फरवरी 2025 में कांग्रेस पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में वोटों की चोरी यानी ‘वोट चोरी’ के लगाए गए आरोपों का जिक्र किया.

गांधी ने आगे कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया. उन्होंने हरियाणा में भी मतदाता सूचियों में ‘व्यवस्थित’ तरीके से खामियां होने की बात कही.

ज्ञात हो कि देशभर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण 2025 के मध्य से किया जा रहा है. सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर अभियान शुरू किया था, जिसके तहत मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे.

पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची से करीब 90 लाख नाम हटाए गए.

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नाम हटाए गए. यहां अंतिम मतदाता सूची से 2.08 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए गए.

महाराष्ट्र में मसौदा मतदाता सूची से करीब 2.07 करोड़ नाम हटाए गए. यहां अंतिम मतदाता सूची अभी प्रकाशित नहीं हुई है. वहीं, दिल्ली में मसौदा मतदाता सूची से लगभग 48 लाख नाम हटा दिए गए.

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को कथित अनियमितताओं की जानकारी एक साल से भी अधिक समय से थी, लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करना बाद में शुरू किया.

गांधी ने कहा, ‘हम भारत में लोकतंत्र को बर्बाद नहीं होने देंगे.’ उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को आज नहीं तो कल ‘परिणाम भुगतने होंगे.’

मुख्य चुनाव आयुक्त, भाजपा सरकार के शीर्ष नेतृत्व में शामिल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘ये देशद्रोही हैं.’

गांधी ने कहा, ‘जो व्यक्ति वोट पर हमला करता है, वह देशद्रोही है. मैं यह बात हल्के में नहीं कह रहा हूं. मैं तीन साल से यह कह रहा हूं. इसके लिए मैंने तथ्यों का इस्तेमाल किया है. तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला किया है.’

लेफ्ट दलों ने भी की ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग

इस बीच, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हुए खुलासों के बाद पांच वाम दलों ने भी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने और कथित तौर पर गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों के मतदान के अधिकार को बहाल करने की मांग की है.

एक संयुक्त बयान जारी करते हुए इन दलों ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी की. उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल किया जाना चाहिए.

Source: The Wire