अदालत ने आगे कहा कि किसी एक सामाजिक व्यवस्था में ऐतिहासिक रूप से मौजूद सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वंचनाएं धर्मांतरण के बाद दूसरी सामाजिक व्यवस्था में उसी तरह का वर्गीकरण किए जाने का आधार नहीं बन सकतीं.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के कानून के तहत अधिसूचित सात मुस्लिम समुदाय इस्लाम के भीतर सुन्नी या शिया समुदायों जैसी धार्मिक शाखाएं नहीं हैं.

लाइव लॉ के अनुसार, पीठ ने कहा, ‘धर्मांतरण से पहले किसी व्यक्ति की स्थिति का आधार बनने वाला सामाजिक पिछड़ापन अपने आप में धर्मांतरण के बाद किसी अन्य अधिसूचित पिछड़े वर्ग के समुदाय की सदस्यता प्रदान करने का कानूनी आधार नहीं हो सकता.’

दोबारा हिंदू धर्म अपनाने पर पात्रता का फिर से आकलन किया जा सकता है

अनुसूचित जाति की स्थिति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता.

अदालत ने कहा, ‘अगर कोई व्यक्ति ऐसे धर्म में परिवर्तित हो जाता है जिसका उल्लेख इस आदेश में नहीं है, तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है. ऐसे में वह अनुच्छेद 16(4) के तहत मिलने वाले उन लाभों या विशेष प्रावधानों का दावा नहीं कर सकता, जो अनुसूचित जाति का सदस्य होने पर ही मिलते हैं.’

हालांकि, पीठ ने फैसला सुनाया कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा हिंदू धर्म अपनाता है, तो सकारात्मक कार्रवाई यानी आरक्षण के लिए उसकी पात्रता का स्वतंत्र रूप से और मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर फिर से आकलन किया जा सकता है.

इस आकलन में यह जांच की जाएगी कि धर्म में वापसी के बाद उसकी ‘मूल जाति या सामाजिक पहचान वास्तव में फिर से स्थापित हुई है या नहीं’ और क्या वह लागू कानूनी शर्तों को पूरा करता है.

अदालत ने पिछले न्यायिक फैसलों का भी उल्लेख किया. इनमें चिंताडा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला शामिल है, जिसमें इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने पर एक व्यक्ति ने अपना अनुसूचित जाति का दर्जा खो दिया था.

क्या था मामला

वर्तमान सुनवाई की शुरुआत वर्ष 2015 में समीर अहमद द्वारा दायर याचिका से हुई थी. उस वर्ष उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, उनके धर्मांतरण के संबंध में साल 2016 में राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी. इसके बाद उन्होंने इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया और उनके दो बच्चे हुए.

अहमद ने ऐसा सामुदायिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, जिसमें उन्हें मुस्लिम लेब्बाई समुदाय का सदस्य बताया जाए. यह तमिलनाडु में अधिसूचित सात पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) समुदायों में से एक है. अन्य छह समुदाय हैं – अंसार, दक्खनी मुस्लिम, दुबेकुला, मापिला, शेख और सैयद.

तहसीलदार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया. इसके बाद अहमद ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया और तमिलनाडु के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 9 मार्च, 2024 को जारी सरकारी आदेश का हवाला दिया.

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया. अदालत ने कहा कि यह उन न्यायिक फैसलों के अनुरूप नहीं है, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि इस्लाम अपनाने से किसी व्यक्ति को अपने आप किसी विशेष मुस्लिम समुदाय की सदस्यता नहीं मिल जाती.

सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले ने हाईकोर्ट के इसी दृष्टिकोण को बरकरार रखा है. इससे हाशिये पर मौजूद समुदायों के उन लोगों के लिए धर्मांतरण के बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त करना संभव नहीं रह जाता, जो हिंदू धर्म में रहते हुए इस तरह के लाभों के पात्र थे.

Source: The Wire