अमेरिकी सदन ने रूस की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया है जिसका मकसद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ने के लिए ज़रूरी आर्थिक संसाधन मिलने से रोकना है. इसमें भारत और चीन समेत रूस के साथ तेल और गैस का व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात भी कही गई है.

नई दिल्ली: अमेरिकी सदन ने बुधवार (16 सितंबर) को रूस के अधिकारियों और उसकी अर्थव्यवस्था के अहम हिस्सों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास किया. इसका मकसद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ़ युद्ध लड़ने के लिए ज़रूरी आर्थिक संसाधन मिलने से रोकना है.

इसके साथ ही इसमें भारत और चीन समेत रूस के साथ तेल और गैस का व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात भी कही गई है.

इस बिल का नाम साउथ कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे तैयार करने में एक साल से ज़्यादा समय लगाया. इस प्रस्ताव को 262-159 वोटों से मंज़ूरी मिली और अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कानून बनने के लिए भेजा जाएगा.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इस बिल को पास कराने के लिए ज़ोर दे रहे थे और पिछले महीने सीनेटरों द्वारा इसे पास किए जाने से ठीक पहले उन्होंने उनसे सीधे अपील भी की थी.

इस प्रस्ताव में रूसी अधिकारियों, बैंकों और रूसी ऊर्जा की सप्लाई जारी रखने वाले टैंकरों के एक गुप्त बेड़े पर प्रतिबंध लगाने की बात है. साथ ही, इसमें ट्रंप को निर्देश दिया गया है कि वे रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष पांच आयातकों- जिनमें भारत भी शामिल है – पर 100% तक टैरिफ लगाएं.

हालांकि, उन देशों को इससे छूट दी गई है जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और जिन्होंने इस आयात को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

यह पहली बार है जब अमेरिका में किसी ऐसे बिल में भारत का नाम लिया गया है. जिन अन्य देशों पर 100% ड्यूटी लगाई जानी है, उनमें तुर्की, अज़रबैजान, हंगरी, स्लोवाक गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य शामिल हैं.

पिछले साल ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाया था क्योंकि नई दिल्ली रियायती कीमत पर रूसी कच्चा तेल खरीद रही थी. बाद में इसे वापस ले लिया गया क्योंकि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत आगे बढ़ी. रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है.

टेक्सास के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा, ‘इन देशों को यह तय करना है कि क्या वे पुतिन की आक्रामकता को बनाए रखेंगे.’

कुल मिलाकर, 58 डेमोक्रेट्स ने जेफ़रीज़ से अलग रुख अपनाते हुए बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 152 ने इसके खिलाफ मतदान किया. रिपब्लिकन में से 203 ने ‘हां’ में वोट किया जबकि सात ने इसके खिलाफ मतदान किया.

Source: The Wire