इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार था, ‘उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण इस्लाम की छवि दुनिया भर में बुरी तरह खराब हो हो गई थी. हालांकि, इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा/हिंसा/किसी उत्पीड़न का प्रचार या सुझाव नहीं देता है. अत्याचार के प्रति संवेदना और क्षतिपूर्ति दर्शाने वाला यह कानून उत्पीड़न के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है.’

विज्ञप्ति में कहा गया कि भारतीय मुसलमानों को ‘चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीएए में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है.’

विज्ञप्ति में लिखा था, ‘भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीएए में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है और न ही इसका वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने हिंदू समकक्षों के समान अधिकार हैं.’

इसमें कहा गया, ‘इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा.’

Positive narrative on Citiz… by The Wire

इसमें यह भी कहा गया कि अवैध मुस्लिम प्रवासियों को वापस भेजने के लिए भारत का अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ कोई संधि या समझौता नहीं है.

इसमें आगे कहा गया, ‘यह नागरिकता अधिनियम अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है.’

इस सवाल पर कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता क्यों है, विज्ञप्ति में कहा गया, ‘उन तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों पर दया दिखाने के लिए, यह अधिनियम उन्हें भारत की सदा की उदार संस्कृति के अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है.’ साथ ही कहा गया, ‘नागरिकता प्रणाली को अनुकूलित करने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी.’

विज्ञप्ति के परिचय में यह भी लिखा गया कि सीएए का उद्देश्य तीन देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति ‘उदार व्यवहार दिखाना है’, यह ‘उनके उत्पीड़न के घावों को शांत करने के लिए मुआवजा’ है.

Source: The Wire