दिवंगत उर्दू शायर मुनव्वर राणा की बेटियों ने भी दावा किया कि पुलिस ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया है. सुमैया राणा, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, ने इसका कड़ा विरोध करते हुुए पुलिस के साथ तीखी बहस की. पुलिस ने उन्हें लगभग 24 घंटों के लिए शहर में कहीं भी जाने से रोक दिया था. बता दें कि मुनव्वर राणा की बेटियां लखनऊ के घंटा घर पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत से ही वहां मौजूद रही थीं. यह विरोध प्रदर्शन शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन से प्रेरित होकर शुरू हुआ था.

मुनव्वर राणा की दूसरी बेटी उरूसा राणा, जो यूपी महिला कांग्रेस (मध्य क्षेत्र) की उपाध्यक्ष भी हैं, कहती हैं, ‘छह-सात गाड़ियों में पुलिस सुबह-सुबह मेरे घर आई और पूरे दिन मेरे ड्राइंग रूम में बैठी रही, मुझे बाहर भी नहीं जाने दिया.’

अपनी कथित नज़रबंदी से नाराज उरूसा का कहना है कि यूपी पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि ‘क्या सरकार ने विरोध करने का अधिकार ख़त्म कर दिया है?’ यदि नहीं, तो सरकार प्रतिदिन हमारे घरों पर पुलिस भेजकर हमारा जीवन क्यों बर्बाद कर रही है?

उरूसा के मुताबिक, इस तरह की कार्रवाइयां दर्शाती हैं कि भेदभावपूर्ण कानूनों की अधिसूचना के बाद से मोदी सरकार डरी हुई और परेशान है. उरूसा का मानना है कि मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाने और उनकी मुस्लिम पहचान के कारण उन्हें इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ रहा है.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों के घर गई थी, लेकिन उनमें से किसी को भी नज़रबंद करने से इनकार किया. द वायर से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त (मध्य) रवीना त्यागी ने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए उनके घरों के बाहर पुलिस तैनात की गई है.

डीसीपी के मुताबिक, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह केवल एक ऐहतियाती कदम था. इस्लामिक महीने रमज़ान के पहले शुक्रवार को, मस्जिदों के बाहर भी भारी पुलिस तैनात की गई थी क्योंकि पुलिस को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़कने की आशंका थी.

लखनऊ में पुलिस ने मुस्लिम इलाकों में, खासकर मस्जिदों के आसपास फ्लैग मार्च किया.

बता दें कि 19 दिसंबर 2019 को यूपी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जब कुछ विपक्षी दलों और सिविल सोसायटी ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. इस राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर पुलिस की गोलियों से 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, जिसे पुलिस ने कभी नहीं स्वीकारा.