कुछ विशेष जेलों से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी जेल से स्थानांतरित किए जाने से पहले बच्चों द्वारा वहां हिरासत में बिताई गई अवधि पर प्रकाश डालती है. उदाहरण के लिए दिल्ली के तिहाड़ केंद्रीय कारागार की जेल नंबर 5 के आंकड़े इशारा करते हैं कि छह वर्षों में जेल से स्थानांतरित किए गए 730 बच्चों में से केवल 22 को एक सप्ताह या उससे कम समय के लिए वहां रखा गया था, जिनमें से अधिकांश ने हिरासत में तीन महीने से कम समय बिताया था.

इसी तरह के रुझान झुंझुनू जिला जेल में देखे गए, जहां जेल से स्थानांतरित किए गए 16 बच्चों में से केवल 3 ऐसे थे जिन्होंने एक सप्ताह या उससे कम समय हिरासत में बिताया.

इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अरुल वर्मा ने कहा कि जेजेबी (किशोर न्याय बोर्डों) के लिए जेलों के नियमित दौरों पर जाना कठिन होता है क्योंकि जेलों की संख्या काफी ज्यादा है और बोर्ड के ऊपर जरूरत से अधिक मामले संभालने का भी बोझ है.

अध्ययन में आरटीआई अधिनियम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है. ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया गया जहां प्रारंभिक आवेदनों को गलत आधार पर खारिज कर दिया गया था.

आरटीआई आवेदन दाखिल करने में आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गईं, जिनमें से कुछ को गलत प्रारूप या भुगतान विसंगतियों के कारण खारिज कर दिया गया. उदाहरण के लिए,ओडिशा में आवेदनों को शुरू में निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया था, जबकि बाद के प्रयासों में भुगतान प्रतिबंधों के कारण बाधा उत्पन्न हुई, जिसमें नकद या मनीऑर्डर के अलावा कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करना शामिल था.

अपने प्रेस बयान में आईप्रोबोनो ने कहा कि ये अध्ययन, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम- 2015 (जेजे अधिनियम) के प्रभावी कार्यान्वयन की जांच करता है, जो कानूनी तौर पर यह अनिवार्य करता है कि किसी बच्चे पर अपराध करने का आरोप है या उसे दोषी पाया गया है, तो उसे उचित किशोर गृह में रखा जाना चाहिए.