Iqbal Jakati
Karnataka State Muslim Federation ने 23 सितंबर को प्रकाशित Indian Express की investigative report का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के खिलाफ उठाए गए objections की निष्पक्ष जांच कराने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है। Federation ने SIR को तुरंत रद्द करने की भी मांग की।
Federation के मुताबिक, Indian Express की रिपोर्ट में Election Commission के अंदर SIR और voter lists से जुड़े कुछ फैसलों पर दो Election Commissioners—Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi—की तरफ से objections का जिक्र किया गया है। Federation ने कहा कि रिपोर्ट में नए voters के registration, voter list से नाम delete और restore करने, court orders के बाद voters से जुड़ी appeals और electoral rolls के data तक access जैसे मामलों का उल्लेख किया गया है।
Federation ने आरोप लगाया कि vote देने का हक़ नागरिकों का बुनियादी democratic right है और voter lists से नाम हटाने की प्रक्रिया में पूरी transparency और legal requirements का पालन जरूरी है। Federation ने SIR को “संविधान विरोधी” बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने और पुरानी voter lists बहाल करने की मांग की।
Federation ने यह भी मांग की कि अगर Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ constitutional और legal procedure के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा 2023 के Chief Election Commissioner और अन्य Election Commissioners की appointment, service conditions और tenure से जुड़े कानून को रद्द करने, Gyanesh Kumar के कार्यकाल में Election Commission द्वारा लिए गए फैसलों और अपनाई गई procedures की review करने तथा election system को ज्यादा transparent और democratic बनाने की मांग भी की गई।
हालांकि, Election Commission से जुड़ी Indian Express की रिपोर्ट के बाद Commission के sources ने कहा कि SIR से जुड़े सभी final decisions तीनों Election Commissioners की मंजूरी और consensus से लिए गए थे।
भालकी और बेलगावी में वोटर नामों पर आपत्ति
Karnataka State Muslim Federation ने Belagavi और Bidar जिले के Bhalki में Muslim voters के नाम allegedly illegal और planned तरीके से voter list से हटाने की कोशिशों का भी आरोप लगाया।
Federation ने मांग की कि अगर ऐसे मामलों की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक तुरंत कार्रवाई की जाए।
Federation ने political parties और democratic organisations से भी appeal की कि voter lists की preparation और revision process में transparency, legal monitoring और citizens के right to vote की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
Source: Haqeeqat Times
