रमेश ने चुनाव आयोग की ओर से दिए गए कई आश्वासनों पर सवाल उठाए. इनमें से एक है कि नोटिस धारक मतदाताओं के घर बीएलओ के जाने की योजना. उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं को सार्वजनिक सुनवाई में शामिल होने के लिए बुलाने के बजाय उनके घर जाकर प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है.

उन्होंने कहा, ‘हम जानते हैं कि असल में ये दौरे बहुत कम और छिटपुट रहे हैं. ऐसे में दूसरी बार घर जाकर सत्यापन करने का वादा करने का क्या मतलब है, जो संभवतः होगा ही नहीं? एक ऐसी प्रक्रिया को दोहराने के तर्क की जांच होनी चाहिए, जिसे पहली बार ठीक से नहीं किया गया.’

रमेश ने एसआईआर की प्रक्रिया के औचित्य पर सवाल उठाते हुए इसे बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों की बर्बादी बताया. उन्होंने कहा कि तीन चरणों में करीब 14 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद अब उनसे मतदाता सूची में दोबारा नाम शामिल कराने के लिए नए सिरे से आवेदन करने को कहा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि हाशिये पर मौजूद मतदाताओं के नामों को भाजपा को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से हटाया गया था.

कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने ईसीआईनेट को लेकर उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं किया है. उनका दावा है कि ईसीआईनेट का इस्तेमाल पात्र मतदाताओं के नाम हटाने और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के फैसलों को दरकिनार करने के लिए किया गया. रमेश ने कहा कि सॉफ्टवेयर के मौजूदा कानूनों के अनुरूप होने की समीक्षा करने का चुनाव आयोग का प्रस्ताव इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं.

उन्होंने सवाल किया कि क्या गोवा में सामने आई समस्याएं अन्य राज्यों में भी आईं. उन्होंने ईसीआईनेट के कामकाज और मतदाता सूची तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल उठाया.

रमेश ने आगे आरोप लगाया कि फॉर्म 6 में किए गए एक कथित अवैध बदलाव के बारे में चुनाव आयोग ने पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि आयोग ने 27 मई के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला देकर इस बदलाव का बचाव किया, जिसमें फॉर्म 6 में एक नया घोषणा-पत्र जोड़ने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, उनका तर्क था कि जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म 6 में यह बदलाव सभी मतदाताओं के लिए किया गया था, न कि केवल एसआईआर के दायरे में आने वाले मतदाताओं के लिए.

रमेश ने यह भी कहा कि मतदाताओं को दिया जा रहा गैर-एसआईआर फॉर्म 6 का विकल्प भ्रामक है, क्योंकि स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) 2024 से ही स्थगित है और ऐसी कोई गैर-एसआईआर मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है, जिसके जरिए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकें.

उन्होंने आगे कहा कि बैठकों की प्रक्रिया और नियमों के पालन को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आश्वासन इस बात को स्वीकार करने के समान हैं कि स्थापित नियमों का पालन नहीं किया गया. उन्होंने इसे एक संवैधानिक संस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति बताया.

‘सीईसी को जाना होगा’

उधर, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाने का प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि सीईसी को पद से जाना होगा. राउत ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि चुनावी हेरफेर और धोखाधड़ी के जरिए चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए कुमार का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया, ‘मोदी सरकार ने एक सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया है: ज्ञानेश कुमार को बचाओ!’ राउत ने आगे दावा किया कि ‘लोकतंत्र के हत्यारों’ को बचाने के लिए एक विस्तृत प्रयास किया जा रहा है.

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग जारी इन घोषणाओं को स्पष्टीकरण से ज़्यादा स्वीकारोक्ति कहा.

महुआ ने यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस एक्स पोस्ट के जवाब में कहा, जिसमे वह चुनाव ‘स्पष्टीकरण’ देने के लिए चुनाव आयोग का आभार जता रहे थे.