जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान; त्योहारों की मिठास पर महंगाई की मार

त्योहार एक के बाद एक आ रहे हैं और गुजर भी रहे हैं, लेकिन आम लोगों के चेहरों पर त्योहारों की वह रौनक नजर नहीं आ रही है, जो पहले हुआ करती थी। राशन और सब्जियों की लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि त्योहार मनाना तो दूर, आम दिनों में तीन वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई की कड़वाहट के आगे त्योहारों की मिठास फीकी पड़ गई है।

मानसून और रबी सीजन में पर्याप्त बारिश नहीं होने से आम जनता पहले ही परेशान है। सूखे की मार के साथ-साथ बेतहाशा महंगाई ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। चावल, गेहूं, रागी और ज्वार जैसी अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई जगहों पर चावल और ज्वार की कीमत करीब 140 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात कही जा रही है।

उत्तर कर्नाटक के 11 जिलों में ज्वार की रोटी ज्यादातर परिवारों का मुख्य भोजन है। यहां के लोग चपाती और चावल के बजाय ज्वार की रोटी पर अधिक निर्भर रहते हैं। ऐसे में ज्वार की कीमतों में बढ़ोतरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है।

बाजार में बार्शी ज्वार की कीमत 9 हजार से 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। वहीं, विजयपुरा की सफेद ज्वार 8 हजार से 9 हजार रुपये और हाइब्रिड ज्वार 5 हजार से 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है। चावल की कीमत भी करीब 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

इसके अलावा दूध, दही, खाद्य तेल और सब्जियों समेत रोजमर्रा की जरूरतों की लगभग सभी चीजें महंगी हो गई हैं। यही वजह है कि इस साल दशहरा और दीपावली समेत कई त्योहारों में पहले जैसी रौनक दिखाई नहीं दे रही है।

राज्य सरकार को दूध और दही की कीमतें बढ़ाने से पहले इसके आम जनता पर पड़ने वाले असर के बारे में भी सोचना चाहिए था। सरकार यह कहकर अपने फैसले का बचाव कर सकती है कि किसानों और डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं। सरकार ने दुग्ध उत्पादक किसानों की परेशानियों को समझते हुए यह कदम उठाया होगा, लेकिन पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे करोड़ों लोगों की मुश्किलों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आज आम आदमी को अनाज, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, बिजली, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।

एक तरफ रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ निम्न मध्यम वर्ग और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आमदनी में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इस साल बारिश की कमी ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा-एनडीए सरकार ने मनरेगा की जगह जो वीबी-जी रामजी योजना लागू की है, वह भी कई जगहों पर सही तरीके से लागू नहीं हो पाई है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों के कृषि मजदूरों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार द्वारा दूध और दही की कीमतें बढ़ाए जाने का विरोध करने वाले भाजपा नेता शायद यह भूल रहे हैं कि केंद्र में उनकी ही पार्टी की सरकार है। भाजपा सांसद जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।

दूध और दही की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन विरोध करने वालों में नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर चुप्पी साधकर केवल राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना आत्मवंचना के अलावा कुछ नहीं है।

महंगाई को बाजार की सामान्य प्रक्रिया बताकर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। दरअसल, केंद्र सरकार के आर्थिक फैसलों का असर चावल, गेहूं और ज्वार जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। मौजूदा पूंजीवादी बाजार व्यवस्था में महंगाई पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहें।

जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को दीर्घकालीन कदम उठाने की सख्त जरूरत है। सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। इसके साथ ही सरकारी प्रशासन में होने वाले गैरजरूरी खर्चों पर भी नियंत्रण करना जरूरी है।

सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं को सरकारें केवल मुनाफे और नुकसान के नजरिए से न देखें। इन सेवाओं की कीमतें आम जनता की पहुंच में रहनी चाहिए।

केंद्र और राज्य सरकारों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय मिलकर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही, तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए पेट भरकर खाना खाना ही किसी त्योहार से कम नहीं होगा। देश की जनता को ऐसी बदहाल स्थिति में पहुंचने से बचाना सरकारों की जिम्मेदारी है।