बेलगावी: बीजेपी विधायक अभय पाटिल ने कर्नाटक सरकार पर बेलगावी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी करने और विकास कार्यों के लिए फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों से बेलगावी महानगर पालिका को सालाना विकास अनुदान नहीं मिला है।

बुधवार, 11 नवंबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहर की बदहाल सड़कों, अधूरे ड्रेनेज कार्यों, 24×7 पानी सप्लाई प्रोजेक्ट के तहत L&T कंपनी द्वारा सड़कों की खराब मरम्मत और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए।

उन्होंने मांग की कि सुवर्ण विधान सौधा में होने वाले आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में उत्तर कर्नाटक के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही लंबित विकास कार्यों और फंड के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन डिपो में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शुरू किए गए चार प्रोजेक्ट दिसंबर में उद्घाटन के लिए तैयार होने की उम्मीद है।

दक्षिण बेलगावी की बदहाल सड़कों को लेकर आंदोलन की चेतावनी

अभय पाटिल ने आरोप लगाया कि सड़क मरम्मत के काम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा किए जा रहे हैं, जबकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की सड़कें अब भी बदहाल हैं।

उन्होंने कहा कि महानगर पालिका अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद सड़कों पर बुनियादी पैचवर्क तक नहीं किया गया है।

उन्होंने प्रशासन को लंबित पैचवर्क पूरा करने के लिए आठ दिनों का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री जिस भी रास्ते से गुजरेंगे, वहां उनके वाहनों के सामने पेड़ लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मेयर और नगरसेवकों ने भी इस समस्या को उठाया है, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

L&T के चेन्नई मुख्यालय के सामने धरना देने की तैयारी

24×7 पानी सप्लाई योजना के तहत L&T कंपनी द्वारा की गई सड़क मरम्मत पर नाराजगी जताते हुए अभय पाटिल ने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई कई सड़कों को सही तरीके से दोबारा तैयार नहीं किया गया है। कई सड़कें आज भी खराब हालत में हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले नाराज नागरिकों ने कंपनी के कार्यालयों पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।

पाटिल ने कहा कि बेलगावी में सड़कों की खराब मरम्मत के मुद्दे को लेकर वे मेयर और नगरसेवकों के साथ विधानसभा सत्र से पहले या बाद में L&T के चेन्नई मुख्यालय के सामने धरना देने की तैयारी कर रहे हैं।

ड्रेनेज कार्यों के लिए मंजूर ₹20 करोड़ में से ₹15 करोड़ अब भी लंबित

अभय पाटिल ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ड्रेनेज कार्यों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ करीब 5 करोड़ रुपये ही जारी हुए हैं। फंड नहीं मिलने के कारण कई ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कई जगह नालों के पिलर तैयार हैं, लेकिन स्लैब का काम बाकी है। कहीं स्लैब डाल दिए गए हैं, लेकिन प्लास्टरिंग नहीं हुई है, तो कहीं नालों पर ढक्कन तक नहीं लगाए गए हैं।

उनके मुताबिक, शहर के 50 इलाकों में लगभग 170 नालों के काम अधूरे पड़े हैं और पिछले करीब तीन वर्षों से यह समस्या बनी हुई है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीतकालीन सत्र के दौरान लंबित फंड जारी नहीं किया गया तो प्रभावित इलाकों की महिलाएं बेलगावी में जिन होटलों में मंत्री ठहरेंगे, वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगी।

शीतकालीन सत्र में उत्तर कर्नाटक के मुद्दों को प्राथमिकता देने की मांग

अभय पाटिल ने विधायकों से आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में पूरी सक्रियता के साथ हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि सत्र में उत्तर कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पर विशेष प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र का कम से कम आधा समय उत्तर कर्नाटक के मुद्दों, विशेष रूप से बेलगावी और आसपास के जिलों की समस्याओं पर चर्चा के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह सत्र केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए और क्षेत्रीय मुद्दों को दूसरे विषयों पर लंबी चर्चाओं के कारण नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बेलगावी में होने वाले सत्र के दौरान विधायकों की उपस्थिति पर उसी तरह निगरानी रखी जाए, जिस तरह बेंगलुरु में रखी जाती है।

वैक्सीन डिपो के चार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दिसंबर में होंगे शुरू

अभय पाटिल ने बताया कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी योजना के तहत वैक्सीन डिपो में शुरू किए गए चार प्रोजेक्ट नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरे होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर सकते हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से किया गया है।

बेलगावी महानगर पालिका को तीन साल से ₹100 करोड़ का सालाना अनुदान नहीं मिलने का आरोप

अभय पाटिल ने आरोप लगाया कि बेलगावी महानगर पालिका को पहले सरकार की ओर से हर साल लगभग 100 करोड़ रुपये का अनुदान मिलता था, लेकिन पिछले तीन वर्षों से यह राशि जारी नहीं की गई है।

उन्होंने महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए दावा किया कि निगम की ओर से जारी किए गए चेक भी बाउंस हो रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि SC/ST और अन्य विशेष अनुदान के तहत मिलने वाली राशि भी जारी नहीं की जा रही है। फंड की कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और महानगर पालिका के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।

सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में कमी का आरोप

अभय पाटिल ने देवराज अर्स और अंबेडकर विकास निगम की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी आने का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि पहले इन योजनाओं के तहत 50 से 60 लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन अब लगभग 100 आवेदन आने के बावजूद केवल दो लोगों को लाभ दिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक विकास प्राधिकरण के लिए आवंटित फंड पिछले तीन वर्षों से जारी नहीं किया गया है।

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उठाए सवाल

विधायक ने कुछ सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

राजस्व विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने अब तक उनके खिलाफ जांच या निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की।

उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी का तबादला भी तीन से चार महीने बाद किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

पाटिल ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आम जनता की सेवाएं और प्रशासनिक जवाबदेही प्रभावित हो रही है।

हालिया झड़पों पर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग

अभय पाटिल ने बेलगावी शहर में हाल ही में हुई झड़पों की घटनाओं पर भी चिंता जताई।

उन्होंने पुलिस आयुक्त से अपील की कि वे किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में आए बिना मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

बेलगावी में IT/BT क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल

अभय पाटिल ने बताया कि बेलगावी में IT से जुड़ी एक नई पहल शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस संबंध में फैसला लिए जाने की संभावना है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री और IT मंत्री इस पहल का उद्घाटन करेंगे।

अंत में उन्होंने राज्य सरकार से लंबित विकास फंड जल्द जारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आंशिक रूप से भी फंड जारी करती है तो रुके हुए विकास कार्य दोबारा शुरू हो सकेंगे और शहर की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।