पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मात्रा को लेकर उठा विवाद अब सियासी घमासान का रूप ले चुका है। कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत (E20) से अधिक एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में यह मामला सामने आने का दावा किया गया है।

राज्य के मंत्री रिजवान अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं ने भी जांच के दौरान पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल की मौजूदगी की पुष्टि की है। इस खुलासे के बाद न सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की निर्धारित मात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि E20 ईंधन के फायदे और नुकसान पर भी देशभर में बहस तेज हो गई है।

63 पेट्रोल पंपों के सैंपल में अधिक एथेनॉल मिलने का दावा

बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, दक्षिण कन्नड़ और तुमकुर जिलों के चुनिंदा 63 पेट्रोल पंपों से लिए गए सैंपल की जांच में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने की बात सामने आई है। मंत्री रिजवान अरशद के मुताबिक, कुछ जगहों पर एथेनॉल की मात्रा 30 प्रतिशत से भी अधिक पाई गई है।

हालांकि, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है।

मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 893 पेट्रोल सैंपल इकट्ठा कर उनकी जांच की है। इनमें कर्नाटक के 56 सैंपल भी शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्रालय का दावा है कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित मानक IS 17021 के अनुसार, इन सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 19 से 21 प्रतिशत के बीच पाई गई है।

वहीं, तेल कंपनियों ने भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि कर्नाटक सरकार ने सैंपल जांच के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया, वह निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं थी। कंपनियों का कहना है कि सैंपल इकट्ठा करते समय उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था।

हालांकि, आरोप-प्रत्यारोप और सफाई के बावजूद आम जनता के मन में उठ रहे सवालों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग दावे, जनता असमंजस में

केंद्र में भी जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और कर्नाटक में भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार सत्ता में है। लेकिन दोनों के दावे एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे में आम जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी बात पर भरोसा किया जाए?

कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की योजना लागू की है।

हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा की जांच करना गलत नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है।

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने भी कहा है कि एथेनॉल की मात्रा की जांच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी यह बात सही मानी जा सकती है।

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से गन्ना किसानों को फायदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान विरोधी लोग गलत जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।

लेकिन एथेनॉल की निर्धारित मात्रा को लेकर उठे सवालों के जवाब देने के बजाय किसानों का मुद्दा उठाना मूल विवाद से ध्यान भटकाने जैसा है।

उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसमें एथेनॉल की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार है या नहीं। सरकार को चाहिए कि वह बार-बार ठोस सबूतों के साथ स्थिति स्पष्ट करे। किसानों का हवाला देकर जनता के सवालों को दबाना उचित नहीं है।

इस संदर्भ में मंत्री रिजवान अरशद का यह बयान भी महत्वपूर्ण है कि E20 ईंधन को लेकर चिंता जताने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

केरल सरकार भी करेगी पेट्रोल की जांच

इस बीच केरल सरकार ने भी कर्नाटक की तरह पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जांच कराने का फैसला किया है।

E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों को नुकसान पहुंचने संबंधी शिकायतें मिलने के बाद केरल सरकार ने पेट्रोल में मिलाए जा रहे एथेनॉल की वास्तविक मात्रा की जांच कराने का निर्णय लिया है।

इसके लिए अलग-अलग पेट्रोल पंपों से सैंपल इकट्ठा कर सरकारी प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। केरल के मंत्री अनूप जैकब ने बताया कि जांच के नतीजे 10 दिनों के भीतर सामने आ जाएंगे।

यह सही है कि कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, लेकिन इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखना उचित नहीं होगा। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात सच्चाई का सामने आना और जनता के हितों की रक्षा करना है।

E20 ईंधन को लेकर कई सवालों के जवाब अभी बाकी

एथेनॉल की मात्रा के अलावा E20 ईंधन की नीति को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है।

• क्या E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों का माइलेज कम होता है?

• क्या इससे इंजन की कार्यक्षमता पर कोई नकारात्मक असर पड़ता है?

• क्या वाहनों के इंजन और अन्य पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है?

• क्या E20 के इस्तेमाल से वाहन मालिकों का मेंटेनेंस खर्च बढ़ेगा?

इन सभी सवालों का समाधान विश्वसनीय वैज्ञानिक जांच और ठोस सबूतों के आधार पर होना चाहिए।

पहले से ही वाहन मालिकों पर मेंटेनेंस और ईंधन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में E20 ईंधन का इस्तेमाल उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं बनना चाहिए।

सवाल पूछना लोकतंत्र की बुनियादी पहचान है और उन सवालों का स्पष्ट जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है।

इसलिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जनता के मन में पैदा हुए संदेहों को दूर करें। इस जिम्मेदारी से न कोई राजनीतिक दल बच सकता है और न ही कोई सरकार।

Source: Vartha Bharathi