बेलगावी: कर्नाटक सरकार ने पेयजल परियोजना के काम में कथित देरी और लापरवाही को लेकर देश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी Larsen & Toubro (L&T) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई बेलगावी और धारवाड़ जिलों की 388 ग्रामीण बस्तियों तक पेयजल पहुंचाने वाली जल जीवन मिशन परियोजना में देरी को लेकर की गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बुधवार, 11 नवंबर को विकास सौधा में आयोजित जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को L&T के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कंपनी ने परियोजना के काम में कोई खास प्रगति नहीं की है।

अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी ने जरूरी पानी की पाइपलाइनों की खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं की, पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती नहीं की और काम भी बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट भी जमा नहीं कर रही थी।

मंत्री ईश्वर खंड्रे ने काम की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे पहले 11 सितंबर को ठेकेदारों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद काम में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसी वजह से L&T के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई का आदेश दिया गया।

इसके साथ ही मंत्री ने मल्टी-विलेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अन्य ठेकेदारों को भी अंतिम नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन विभाग की मंजूरी लंबित होने जैसे मामलों को छोड़कर किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बेलगावी शहर के 24×7 जलापूर्ति प्रोजेक्ट पर भी सवाल

L&T के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद बेलगावी शहर में चल रहे 24×7 प्रेशराइज्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की देरी का मुद्दा भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

इस परियोजना का ठेका कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (KUIDFC) ने L&T को दिया था। 15 जून 2020 को कंपनी को ₹804.13 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। यह प्रोजेक्ट Design, Build, Operate and Transfer (DBOT) मॉडल पर आधारित है, जिसमें निर्माण के लिए पांच साल और ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस के लिए सात साल की अवधि तय की गई थी।

परियोजना को मूल रूप से जून 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद नई समय सीमा मार्च 2027 तय की गई।

सितंबर 2023 में बेलगावी सिटी कॉरपोरेशन (BCC) ने काम की धीमी प्रगति को लेकर कंपनी पर ₹21.48 करोड़ का जुर्माना लगाया था। उस समय परियोजना की भौतिक प्रगति केवल 35 प्रतिशत थी, जबकि निर्धारित लक्ष्य 60 प्रतिशत था।

मार्च 2026 तक कंपनी पर लगाया गया कुल जुर्माना बढ़कर लगभग ₹50 करोड़ तक पहुंचने की जानकारी सामने आई। इसमें से ₹30 करोड़ जमा किए जा चुके थे, जबकि ₹20 करोड़ बकाया थे।

L&T की बेलगावी 24×7 जलापूर्ति परियोजना : प्रमुख तारीखें

  • 2003: KUWASIP के तहत बेलगावी को 24×7 जलापूर्ति पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया।

  • 2008: शहर के कुछ चुनिंदा वार्डों में 24×7 जलापूर्ति पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया।

  • नवंबर 2013: पूरे शहर में जलापूर्ति व्यवस्था के आधुनिकीकरण को मंजूरी मिली।

  • 22 अक्टूबर 2018: कर्नाटक सरकार ने DBOT मॉडल के तहत परियोजना को मंजूरी दी।

  • 13 अप्रैल 2020: L&T ने जलापूर्ति परियोजना का ठेका हासिल करने की घोषणा की।

  • 15 जून 2020: ₹804.13 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी किया गया।

  • मार्च 2021: L&T ने जलापूर्ति संचालन की जिम्मेदारी संभालने की प्रक्रिया शुरू की।

  • जून 2021: L&T ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभाली।

  • सितंबर 2023: BCC ने ₹21.48 करोड़ का जुर्माना लगाया। उस समय काम की प्रगति 35 प्रतिशत थी।

  • जून 2025: परियोजना की मूल समय सीमा समाप्त हुई, लेकिन काम अधूरा रहा।

  • अगस्त 2025: चार अतिरिक्त वार्डों में 24×7 जलापूर्ति शुरू की गई।

  • मार्च 2026: कुल जुर्माना लगभग ₹50 करोड़ पहुंचा। इसमें ₹30 करोड़ जमा और ₹20 करोड़ बकाया बताए गए।

  • जून 2026: परियोजना की संशोधित समय सीमा मार्च 2027 बताई गई।

  • मार्च 2027: परियोजना पूरी करने का नया लक्ष्य।

रेणुकासागर मल्टी-विलेज ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना : प्रमुख तारीखें

  • 7 अप्रैल 2022: L&T ने बेलगावी और धारवाड़ जिलों की 396 ग्रामीण बस्तियों तक पेयजल पहुंचाने का ठेका हासिल करने की घोषणा की।

  • 20 अप्रैल 2022: परियोजना का काम L&T को सौंपा गया।

  • 19 अक्टूबर 2024: परियोजना पूरी करने की मूल समय सीमा समाप्त हुई।

  • 11 सितंबर 2026: मंत्री ईश्वर खंड्रे ने समीक्षा बैठक में काम में तेजी लाने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

  • 12 नवंबर 2026: जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में 388 ग्रामीण बस्तियों की परियोजना में देरी को लेकर L&T के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग का आदेश दिया गया।

दो अलग-अलग परियोजनाएं, लेकिन देरी के सवाल एक जैसे

यहां गौर करने वाली बात यह है कि बेलगावी शहर की 24×7 जलापूर्ति परियोजना और रेणुकासागर ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना दो अलग-अलग ठेके हैं। दोनों अलग-अलग सरकारी विभागों के तहत लागू की जा रही हैं। हालांकि, दोनों परियोजनाओं में काम की धीमी रफ्तार और तय समय सीमा में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बेलगावी शहर की 24×7 जलापूर्ति परियोजना मार्च 2027 की नई समय सीमा तक पूरी हो पाएगी?