गन्ना किसानों की समस्याओं को राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के न्यायपूर्ण तरीके से हल करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाले शीतकालीन अधिवेशन के दौरान किसानों के समर्थन में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। यह चेतावनी कर्नाटक राज्य रैयत संघ और हसिरु सेना के प्रदेश अध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने दी।

शुक्रवार को बेलगावी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार ही किसान आंदोलन के नेताओं के जरिए चीनी मिल मालिकों की मांगें उठवा रही है, जो बिल्कुल गलत है। किसानों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार चीनी मिल मालिकों के पक्ष में काम कर रही है, जो निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति लगातार बनी हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 62 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद सरकार किसानों को केवल 2,500 रुपये का मुआवजा देकर उनके साथ अन्याय कर रही है।

फसल नुकसान के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों की मदद के लिए सरकार तुरंत आगे आए और प्रति एकड़ 25 हजार रुपये फसल नुकसान मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग भी उन्होंने की।

हाल ही में किसान आंदोलनों के दौरान सामने आ रहे ‘सूटकेस’ वाले बयान पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने सूटकेस वाले बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।