बेलगावी में कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता कानून-2022 यानी धर्मांतरण निषेध कानून के खिलाफ ईसाई समुदाय की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। समुदाय के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कानून संविधान द्वारा दिए गए बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा।

कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता कानून-2022 का विरोध करते हुए ईसाई समुदाय और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया।

इस मौके पर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिशप डेरिक फर्नांडिस ने कहा कि किसी को जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म पर विश्वास रखने, उसका पालन करने और प्रचार करने का बुनियादी अधिकार देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून नागरिकों के इसी संवैधानिक अधिकार पर पाबंदी लगा रहा है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर नाजायज पाबंदियां लगाता है और संविधान में दिए गए समानता तथा अंतरात्मा की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में कई जगहों पर ईसाई समुदाय के खिलाफ अत्याचार और झूठे आरोप लगाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए धर्मांतरण निषेध कानून को तत्काल रद्द किया जाए।