बेंगलुरु: अगले महीने बेलगावी में होने वाले कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में बीजेपी सरकार द्वारा 2022 में धर्मांतरण निषेध कानून में की गई संशोधन को कांग्रेस सरकार वापस लेगी। यह भरोसा केपीसीसी अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने दिलाया है।

बेंगलुरु में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक और दलित संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बारे में सवाल पूछा गया।

इस पर जवाब देते हुए बी.के. हरिप्रसाद ने कहा, “हमने जनता से जो वादा किया है, उसे जरूर पूरा करेंगे। 2022 से पहले कानून जिस स्वरूप में था, उसी तरह दोबारा लागू किया जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। हम जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। सभी लोगों की राय और विचारों को सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं।”

इस बयान के बाद बेलगावी में होने वाले शीतकालीन अधिवेशन में धर्मांतरण निषेध कानून को लेकर अहम फैसला होने की संभावना बढ़ गई है।