एपीसीआर का कहना है कि उसके द्वारा अर्जित आंकड़े सिर्फ़ उन घटनाओं का रिकॉर्ड हैं, जिनको रिपोर्ट किया गया था. ये आंकड़े देश में हुए सभी हेट क्राइम की पूरी संख्या नहीं हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, दर्ज किए गए 322 मामलों में से करीब 60 की जांच की जानी अभी बाकी है. इसलिए कुल आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

हेट क्राइम के 37% मामलों में राज्य की भूमिका, 54 में से 21 मौतें सरकारी कार्रवाई में हुई

बताया गया है कि 119 मामलों में से 81 में पुलिस की भूमिका रही.

पुलिस या सेना के साथ हुई कथित मुठभेड़ों (एनकाउंटर) में 12 लोगों की मौत हुई. इनमें अमरोहा के दो भाई जीशान और गुलफाम भी शामिल थे, जो पेशे से बढ़ई थे. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 1 और 3 मार्च को अलग-अलग कथित एनकाउंटर में दोनों की मौत हो गई थी. इससे कुछ दिन पहले एक चाकूबाजी की घटना में संदिग्ध आरोपी के रूप में उनके नाम सामने आए थे.

इसके अलावा, नौ लोगों की मौत हिरासत या जेल में हुई. इनमें गुजरात के अहमदाबाद के 70 वर्षीय जहीर शेख भी शामिल थे. कथित तौर पर गोहत्या के आरोप में राज्य पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के एक दिन बाद उनकी मौत हो गई थी.

एपीसीआर की रिपोर्ट में जीशान और गुलफाम के पिता बुनियाद अली के हवाले से कहा गया है, ‘अगर मेरे बेटों ने कोई जुर्म किया था, तो उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाना चाहिए था.’

दिल्ली में सब्जी मंडी में काम करने वाले 34 वर्षीय अनीश की भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौत हुई थी. एपीसीआर ने उनकी मां के हवाले से कहा है, ‘जब मेरा बेटा घर से निकला था, तब वह बिल्कुल ठीक था. पुलिस ने उसे पीट-पीटकर मार डाला.’

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस या सेना की हिरासत में हुई इन 21 मौतों में से किसी भी मामले में अब तक किसी पुलिस अधिकारी या सेना के जवान के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं.

इन 21 मामलों में से सिर्फ चार में जांच या एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया. जहीर शेख के मामले में पुलिस केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ी. हालांकि, एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम नहीं है.

हेट क्राइम के पीड़ितों के खिलाफ 40 एफआईआर दर्ज, हमलावरों के खिलाफ नहीं

रिपोर्ट कहती हैं कि जिन 108 घटनाओं में एफआईआर दर्ज की गई, उनमें से 40 मामलों (37%) में हमले के शिकार लोगों को ही निशाना बनाया गया. इनमें से 21 मामले उत्तर प्रदेश के थे.

गुजरात के सूरत में मवेशियों को ले जाने के मामले में पुलिस और आम लोगों ने मिलकर छापेमारी की. इसके बाद 22 मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार किया गया.

असम में तीन युवकों को सिर्फ इसलिए जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाया था. जबकि उन्होंने इसके लिए पुलिस से अनुमति भी मांगी थी.

रिपोर्ट में इन तीनों युवकों के पिता के हवाले से कहा गया है, ‘दूसरे समुदायों के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. लेकिन हम मुसलमान हैं.’

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2024 के दिशानिर्देशों के बावजूद घरों और इमारतों को गिराने की कार्रवाई जारी रही.

इसमें सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी करीब 100 साल पुरानी एक मस्जिद को गिराए जाने और असम के गोआलपारा में 73 मुस्लिम परिवारों को सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पर बेदखल किए जाने के मामले का जिक्र है.

हिंसा का समय धार्मिक त्योहारों और राजनीतिक घटनाओं से जुड़ा रहा: साल के 37% दिनों में 58% घटनाएं दर्ज

रिपोर्ट के मुताबिक, रमजान, होली और रामनवमी; पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे; बकरीद और कांवड़ यात्रा के दौरान कुल 322 में से 187 हेट क्राइम की घटनाएं हुईं. इन घटनाओं में 54 में से 28 लोगों की मौत हुई.

रिपोर्ट के मुताबिक, मांस और मवेशियों से जुड़े मामले हिंसा की सबसे आम वजह रहे. हर चार में से करीब एक घटना के पीछे यही वजह थी. इन मामलों में 11 लोगों की मौत हुई.

पश्चिम बंगाल में एपीसीआर की फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने चुनाव नतीजे आने के बाद के चार दिनों में आठ जिलों में हिंसा की 34 घटनाएं दर्ज कीं.

मुस्लिम त्योहारों से जुड़ी 40 घटनाओं में ज्यादातर पाबंदियां लगाने और डराने-धमकाने के मामले थे. इनमें किसी की मौत नहीं हुई. इसके उलट, हिंदू त्योहारों और जुलूसों से जुड़ी 21 घटनाएं दर्ज की गईं. इनकी संख्या कम थी, लेकिन इनमें दो लोगों की हत्या हुई.

भीड़ या व्यक्तियों द्वारा की गई 30 हत्याओं में से 20 मामलों में आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं

एपीसीआर द्वारा दर्ज 322 हेट क्राइम की घटनाओं में कुल 54 लोगों की मौत हुई. इनमें से 33 लोगों की हत्या भीड़, कथित गोरक्षकों, अलग-अलग व्यक्तियों या छोटे समूहों ने की. वहीं, 21 लोगों की मौत सरकारी संस्थाओं से जुड़ी घटनाओं में हुई. इनमें 12 लोग पुलिस या सेना के कथित एनकाउंटर में और नौ लोग हिरासत या जेल में मारे गए.

रिपोर्ट में भीड़, कथित गोरक्षकों या व्यक्तियों द्वारा की गई 30 घटनाओं का अलग से विश्लेषण किया गया है, जिनमें लोगों की जान गई.

इसमें पाया गया कि सिर्फ 10 मामलों में सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. नौ मामलों में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि बाकी फरार रहे. वहीं, 11 मामलों में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है.

इसका मतलब है कि कम से कम 30 मामलों में से 20 में कुछ या सभी आरोपी अब भी आजाद घूम रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम पांच हत्याओं के मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज करने में देरी की या शुरुआत में पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई की.

कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद कोमा में चले गए पिकअप गाड़ी के ड्राइवर अज़ीम के खिलाफ ही हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर दिया गया था. उनके हमलावरों की गिरफ्तारी बाद में हुई.

रिपोर्ट की शुरुआत 54वें मृतक- राजस्थान के अलवर के 40 वर्षीय किसान सैकुन खान के मामले से होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, 24 सितंबर को बड़ौदा मेव पुलिस थाने के बाहर एक व्यक्ति ने पत्थर से उनका सिर कुचल दिया था.

एक ग्रामीण के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि हमलावर चिल्लाते हुए कह रहा था, ‘आज मैंने एक म***आ को मार दिया है, अब और लोगों को मारूंगा.’

हालांकि, पुलिस ने आरोपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया और हत्या के पीछे किसी धार्मिक वजह से इनकार किया.

83 में से 33 नफरत भरे भाषण सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों ने दिए

हेट स्पीच ट्रैकर के मुताबिक, 83 नफरत भरे भाषणों में से 33 ऐसे लोगों ने दिए, जो सार्वजनिक पदों पर हैं. इनमें से 11 भाषण मुख्यमंत्रियों या उपमुख्यमंत्री ने दिए थे.

रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अलावा यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है.

रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 मार्च को कोलकाता में दिए गए भाषण का भी जिक्र है. इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने ‘घुसपैठियों’ द्वारा बंगाल की जनसांख्यिकी यानी आबादी की संरचना बदलने की बात कही थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मार्च में दो बार ‘घुसपैठियों’ को हटाने का वादा किया था. हालांकि, रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं की गई है.

83 में से 37 भाषणों में हिंसा की अपील की गई थी या हिंदुओं से हथियार उठाने को कहा गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 12 लोग ऐसे थे, जिनके भाषणों और वीडियो क्लिप की संख्या लगभग 50 थी. इनमें से सात अन्य लोग भी सार्वजनिक पदों पर हैं.

इन भाषणों के संबंध में पुलिस ने कुल पांच एफआईआर दर्ज कीं, लेकिन इन 12 लोगों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया.

83 में से सिर्फ छह भाषणों पर एफआईआर, और एकमात्र गिरफ्तारी

सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा दिए गए 33 भाषणों में से सिर्फ दो के मामले में एफआईआर दर्ज की गई. दोनों एफआईआर विधायक टी. राजा सिंह के खिलाफ थीं. ये एफआईआर मुस्लिम नागरिकों की शिकायतों के बाद दर्ज की गई थीं.

इस मामले में एकमात्र गिरफ्तारी हिंदू रक्षा दल के तीन सदस्यों की हुई, जिन्हें इस्लाम विरोधी नारे दीवारों पर लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को आदेश दिया था कि वे नफरत भरे भाषणों के मामलों में बिना किसी शिकायत का इंतजार किए एफआईआर दर्ज करें.

अप्रैल 2023 में कोर्ट ने इस आदेश को सभी राज्यों तक बढ़ा दिया था.

एपीसीआर के मुताबिक, 2026 में सिर्फ एक ऐसी एफआईआर मिली, जिसे पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया था. यह मामला मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा का था.

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी या चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई नहीं होती, तो इससे नफरत भरे भाषण देने वालों पर कोई रोक नहीं लगती.’

दिल्ली से जुड़े 110 वीडियो में से 60 में मुसलमानों को मारने की मांग

रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर का विश्लेषण किया गया है. 4 मार्च को होली के दिन इलाके की एक जेजे कॉलोनी में रहने वाले दो पड़ोसी परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था. इस घटना के बाद 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई थी.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए लोगों में दो नाबालिग भी शामिल थे. चूंकि तरुण दलित थे, इसलिए इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी एससी-एसटी एक्ट भी लगाया गया था.

रिपोर्ट कहती है कि तरुण की हत्या हुई थी और पुलिस ने आरोपियों को तेजी से गिरफ्तार किया था, इस बात पर कोई विवाद नहीं है.

लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर देहरादून, मेरठ और रायबरेली से आए लोग दिल्ली की गलियों में माइक्रोफोन लेकर भाषण देने लगे. एपीसीआर ने ऐसे 110 वीडियो की जांच की. इनमें से 60 वीडियो में निर्दोष मुस्लिम निवासियों की हत्या करने या उनका एनकाउंटर करने की मांग की गई थी.

वहीं, 23 वीडियो में मुस्लिमों के घरों या मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई थी.

7 मार्च को एक अज्ञात व्यक्ति ने कहा था, ‘चार लोगों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा. हमें योगी जी का मॉडल चाहिए, इनका एनकाउंटर करो.’

8 मार्च को हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहचाने गए ललित शर्मा ने कहा, ‘या तो पुलिस इन्हें गोली मार दे, वरना हम इनकी ईद नहीं होने देंगे.’

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में हेट स्पीच के मामलों में सबसे बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि अब भीड़ सीधे सरकार और प्रशासन को संबोधित कर रही है और कानून से बाहर जाकर लोगों की हत्या करने की मांग कर रही है.

इन 110 वीडियो में से 79 इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए थे.

एपीसीआर का कहना है कि उसे अपनी जांच में उत्तम नगर से जुड़े किसी भी नफरत भरे भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली.

‘नफरत अब राजनीति करने का एक तरीका बन गई है’

एपीसीआर की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कार्यक्रम में वकील फवाज शाहीन ने कहा कि हेट क्राइम अब सिर्फ सुनियोजित और व्यवस्था से जुड़ी हिंसा तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये ‘राजनीति करने का एक नियमित तरीका’ बन गए हैं.

हेट क्राइम की प्रमुख शोधकर्ता सैयद अक़्सा ने कहा कि सरकारी संस्थाएं एफआईआर दर्ज करने से इनकार करके या हिंसक घटनाओं के दौरान मूकदर्शक बने रहकर नफरत भरे भाषणों और गतिविधियों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाती हैं.

रिपोर्ट जारी करने के दौरान दिए गए बयान में उन्होंने उन मामलों के बीच अंतर बताया, जिनमें सरकार सिर्फ कार्रवाई करने में विफल रहती है और उन मामलों में, जिनमें सरकार खुद हिंसा का हिस्सा होती है.

पत्रकार निधीश त्यागी ने कहा कि सरकार या तो इन घटनाओं में शामिल है या फिर उन्हें रोकने में अक्षम है. प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री चाहते, तो इन अपराधों को रोक सकते थे.

राजनीतिक कार्यकर्ता जॉन दयाल ने कहा कि नफरत भरे भाषण सामान्य बातचीत नहीं होते, बल्कि वे हिंसा का कारण बनते हैं. वहीं, सैयदा हमीद ने हेट क्राइम की घटनाओं को दर्ज करने वाले लोगों को परेशान किए जाने पर चिंता जताई.

एपीसीआर ने जवाबदेही तय करने, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को दर्ज करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

Source: The Wire