वोटर लिस्ट से मिटते नाम और खामोश मुस्लिम नेतृत्व

SIR: जम्हूरियत में सुधार या वोट के अधिकार पर सवालिया निशान?

मुल्क के कई राज्यों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIR (Special Intensive Revision) यानी वोटर लिस्ट की खास और विस्तृत जांच के बाद अब नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बहस और चर्चा का सिलसिला जारी है। ऐसा महसूस होता है कि जिन राज्यों में SIR का अमल किया गया, वहां इसके मकसद को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो यकीनन फिक्र का विषय हैं।

महाराष्ट्र में SIR से जुड़ी एक रिसर्च रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में SIR के बाद करीब 2.07 करोड़ वोटरों के नाम नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इसका असर विधानसभा की 190 सीटों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में हटाए गए वोटरों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार की जीत के अंतर से भी ज्यादा है।

इस रिपोर्ट में मुंबई की कोलाबा विधानसभा सीट का भी जिक्र किया गया है। यहां हटाए गए वोटरों की तादाद 2024 के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों से भी ज्यादा बताई गई है। हटाए गए नामों में शेख, पाटिल और पवार जैसे सरनेम वाले वोटरों की तादाद अधिक है। इसके अलावा महिलाओं के नाम हटने की तादाद पुरुषों के मुकाबले लगभग दोगुनी बताई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र की 190 विधानसभा सीटों पर ऐसे वोटरों की तादाद, जिनके नाम मौत के अलावा दूसरी वजहों से हटाए गए हैं, 2024 के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार के जीत के अंतर से ज्यादा है। वहीं, 95 सीटों पर ऐसे वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिनका पता नहीं चल सका या जो अपने दिए गए पते पर मौजूद नहीं मिले। इनकी तादाद भी जीत के अंतर से ज्यादा बताई गई है।

महाविकास अघाड़ी की जीती हुई सीटों पर 18.5 फीसदी और महायुति की जीती हुई सीटों पर 17.6 फीसदी वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में शेख सरनेम वाले 7.54 लाख, पाटिल सरनेम वाले 4.84 लाख, खान सरनेम वाले 3.69 लाख, जाधव सरनेम वाले 3.40 लाख और पवार सरनेम वाले 2.75 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में 83.2 फीसदी लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं। इनमें 46 फीसदी वोटर 40 साल से कम उम्र के हैं।

मुंबई में 34.7 फीसदी और ठाणे में 35.4 फीसदी वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में यह आंकड़ा 19.5 फीसदी है।

हटाए गए नामों में 14.6 फीसदी ऐसे वोटर हैं जिनके नाम मुस्लिम हैं, जबकि राज्य की कुल वोटर लिस्ट में उनका अनुपात 11.8 फीसदी है। मुंबई शहर में यह अनुपात 28.4 फीसदी और मुंबई के उपनगरीय इलाकों में 24.1 फीसदी बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम नाम वाले वोटरों के नाम पहले से किसी दूसरी जगह दर्ज होने की वजह से हटाए जाने का खतरा दूसरे वोटरों के मुकाबले 2.07 गुना ज्यादा है।

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मुंबई से बाहर 18 से 29 साल की उम्र के जिन वोटरों को स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट बताया गया है, उनमें 8 लाख 22 हजार 798 महिलाएं और 3 लाख 79 हजार 991 पुरुष शामिल हैं। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम हटने की तादाद काफी ज्यादा है।

रिपोर्ट में इसकी एक वजह शादी के बाद महिलाओं का पता बदलना और नए पते पर वोटर लिस्ट में दोबारा नाम दर्ज नहीं होना बताया गया है।

जिला स्तर के आंकड़ों पर नजर डालें तो पुणे में 28.7 लाख, ठाणे में 28.6 लाख, मुंबई उपनगरीय इलाके में 26.6 लाख, नागपुर में 14.4 लाख और नासिक में 10.3 लाख वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

गौरतलब है कि कोलकाता के साबिर इंस्टीट्यूट ने महाराष्ट्र में SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। संस्थान के प्रमुख साबिर अहमद का आरोप है कि वोटर लिस्ट तैयार करने में इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों की वजह से बड़ी तादाद में योग्य वोटरों के नाम हट गए हैं।

संस्थान ने इलेक्शन कमीशन से पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।

साबिर अहमद का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कई सरकारी और प्रशासनिक कामों में भी होता है। ऐसे में वोटर लिस्ट से नाम हटने की वजह से पासपोर्ट रिन्यू कराने, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र, सरकारी स्कीमों और छात्रों के एडमिशन पर भी असर पड़ सकता है।

इन आरोपों पर महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि SIR की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। नई वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वोटर का नाम हमेशा के लिए हटा दिया गया है। ऐसे वोटरों की जानकारी जुटाने और दोबारा जांच करने का काम जारी है।

कमीशन के मुताबिक, राज्य के करीब 21 फीसदी वोटरों के नाम नई वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब

महाराष्ट्र में 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। हटाए गए नामों में करीब 83 फीसदी ऐसे वोटरों के हैं, जिन्हें मृत घोषित नहीं किया गया था।

रिपोर्ट में मुस्लिम नाम वाले वोटरों के साथ रजिस्ट्रेशन के मामले में भेदभाव की स्थिति सामने आने का दावा किया गया है।

महाराष्ट्र में SIR से पहले इलेक्टोरल रोल में 9 करोड़ 78 लाख 54 हजार वोटर दर्ज थे, लेकिन रिवीजन के बाद जारी ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ 7 करोड़ 71 लाख 65 हजार 562 वोटरों के नाम बरकरार रखे गए।

इस तरह कुल 2 करोड़ 6 लाख 88 हजार 487 नाम हट गए, जो पहले से दर्ज वोटरों का 21.1 फीसदी है।

रिसर्च के मुताबिक, हटाए गए नामों में सिर्फ 16.8 फीसदी वोटरों को मृत बताया गया, जबकि बाकी करीब 83 फीसदी यानी 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा नाम स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट होने, लापता होने, उपलब्ध नहीं होने या किसी दूसरी जगह पहले से रजिस्टर्ड होने की वजह से हटाए गए।

रिपोर्ट का सबसे ज्यादा फिक्र पैदा करने वाला पहलू मुस्लिम नाम वाले वोटरों से जुड़ा है। रिसर्च में ऐसे 30 लाख 20 हजार 173 नाम हटाए जाने की निशानदेही की गई है, जो कुल हटाए गए नामों का 14.6 फीसदी है।

रिसर्च करने वालों ने 2011 की जनगणना के जिला स्तर के आंकड़ों के आधार पर राज्य की आबादी में मुसलमानों का अनुमानित अनुपात 12.1 फीसदी बताया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम नाम वाले वोटरों के 12.3 फीसदी हटाए गए रजिस्ट्रेशन को दूसरी जगह पहले से दर्ज बताया गया, जबकि दूसरे वोटरों में यह दर 7.9 फीसदी रही।

रिसर्च करने वालों ने एक ही विधानसभा क्षेत्र और समान 10 साल के आयु वर्ग के वोटरों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसमें मुस्लिम नाम वाले वोटरों के रजिस्ट्रेशन को दूसरी जगह पहले से दर्ज बताए जाने की संभावना दूसरे वोटरों के मुकाबले 2.07 गुना ज्यादा पाई गई।

इसी तरह मुस्लिम नाम वाले वोटरों को लापता या उपलब्ध नहीं होने वाली लिस्ट में शामिल किए जाने की संभावना 1.40 गुना और स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट बताए जाने की संभावना 1.18 गुना ज्यादा रही।

रिसर्च में बताया गया है कि औरंगाबाद में हटाए गए नामों में मुस्लिम नाम वाले वोटरों का अनुपात 27.3 फीसदी, परभणी में 26.4 फीसदी और अकोला में 24.6 फीसदी रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में हटाए गए नामों में मुस्लिम नाम वाले वोटरों की हिस्सेदारी 21.3 फीसदी रही, जबकि राज्य के दूसरे इलाकों में यह 13.2 फीसदी थी।

रिसर्च करने वालों ने इस अंतर की एक संभावित वजह नामों के आधार पर वोटरों की पहचान और डुप्लीकेट एंट्री की पहचान करने के तरीके को बताया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, शेख, खान, सैयद और पठान जैसे आम मुस्लिम सरनेम की वजह से नामों में समानता को गलती से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का मामला समझ लिया गया।

मुंबई और आसपास के इलाकों में वोटरों के नाम हटने की असामान्य दर पर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई है।

मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर हटाए गए नामों की दर 34.7 फीसदी रही, जबकि राज्य के बाकी इलाकों में यह दर 19.5 फीसदी थी।

मुंबई की इन सीटों पर राज्य के कुल वोटरों का करीब 11 फीसदी हिस्सा रहता है, लेकिन हटाए गए नामों में इनका हिस्सा 17 फीसदी से ज्यादा है।

इस रिसर्च रिपोर्ट में कोलाबा विधानसभा सीट की मिसाल भी दी गई है। यहां 1 लाख 19 हजार 606 वोटरों के नाम हटाए गए, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां 1 लाख 18 हजार 499 वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था।

अब कर्नाटक का हाल भी जानिए

महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक की तस्वीर पर नजर डालते हैं।

कर्नाटक में इलेक्टोरल रोल की स्पेशल और डिटेल्ड रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया के दौरान बेंगलुरु के बाहर दूसरे वोटरों के मुकाबले मुस्लिम वोटरों की तादाद में ज्यादा बड़ी कमी देखी गई है।

यह बात कर्नाटक में काम करने वाली पॉलिटिकल रिसर्च और कंसल्टेंसी संस्था संकल्प की एक रिसर्च में सामने आई है। इस रिसर्च की रिपोर्ट फ्रंटलाइन ने प्रकाशित की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु के बाहर विधानसभा की 196 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 57.89 लाख से घटकर 49.02 लाख रह गई। यानी इसमें 15.32 फीसदी की कमी आई।

इन्हीं सीटों पर गैर-मुस्लिम वोटरों की तादाद 3.94 करोड़ से घटकर 3.46 करोड़ रह गई, यानी इसमें 12.18 फीसदी की कमी दर्ज की गई।

इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया के बाद इन 196 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट से करीब 8.87 लाख मुस्लिम वोटर कम हो गए हैं।

चूंकि इलेक्टोरल रोल में वोटर के धर्म का कोई कॉलम नहीं होता, इसलिए संकल्प की तरफ से धर्म के आधार पर पेश किए गए ये आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं।

बेंगलुरु में, जहां कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें आती हैं, स्थिति इसके उलट रही।

यहां गैर-मुस्लिम वोटरों की तादाद 89 लाख से घटकर 50 लाख रह गई, जबकि मुस्लिम वोटरों की तादाद 13.67 लाख से घटकर 9.06 लाख रह गई। यानी इसमें 33.72 फीसदी की कमी आई।

पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप शास्त्री ने मीडिया को बताया कि बेंगलुरु की वोटर लिस्ट में ऐतिहासिक तौर पर ऐसे वोटरों की वजह से संख्या बढ़ी हुई दिखाई देती रही है, जो या तो विदेशों में रहते हैं या फिर अपने पैतृक इलाकों में वोट डालना पसंद करते हैं।

उन्होंने कहा कि 2024 के एक अध्ययन से पता चला था कि बेंगलुरु के कुछ खास इलाकों में करीब एक तिहाई वोटर इसी कैटेगरी में आते हैं।

यही वजह है कि शहर में अलग-अलग समुदायों से ताल्लुक रखने वाले वोटरों के नाम बड़ी तादाद में लिस्ट से हटाए गए हैं।

नाम हटाने की प्रक्रिया खास तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा गंभीर रही, जिनका प्रतिनिधित्व कर्नाटक के 10 मुस्लिम विधायक करते हैं।

इन विधायकों में रिजवान अरशद, एन.ए. हारिस, बी.जेड. जमीर अहमद खान, एच.ए. इकबाल हुसैन, तनवीर सैत, यू.टी. खादर, यासिर अहमद खान पठान, आसिफ (राजू) सैत, रहीम खान और कनीज फातिमा शामिल हैं।

SIR से पहले इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों की तादाद 9.62 लाख थी, जो SIR के बाद घटकर 7.52 लाख रह गई।

यानी करीब 2.10 लाख मुस्लिम वोटर कम हो गए, जो लगभग 21.8 फीसदी की कमी है। यह दर पूरे राज्य में मुस्लिम वोटरों की संख्या में दर्ज 18.84 फीसदी की कमी से भी ज्यादा है।

पश्चिम बंगाल चुनाव पर पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सवाल

पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी ने चुनावों की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी राय में पश्चिम बंगाल के चुनाव कानूनी तौर पर सही नहीं थे।

कुरैशी ने जोर देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले किसी एक अधिकारी की मर्जी से नहीं, बल्कि बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा, “क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव कानूनी तौर पर सही थे? मेरी राय में ऐसा नहीं था। मैं पहले भी कई बार यह बात कह चुका हूं और आज भी अपने इसी रुख पर कायम हूं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और मुझे उम्मीद है कि अदालत इस पर सही फैसला करेगी।”

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के कुछ हिस्से सही हो सकते हैं, लेकिन जिन इलाकों में मुस्लिम वोटरों के बड़ी तादाद में नाम संदिग्ध तरीके से हटाए जाने का अंदेशा है, वहां दोबारा जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए।

कुरैशी ने ये बातें 5 नवंबर को कोलकाता में आयोजित हाशिम अब्दुल हलीम मेमोरियल लेक्चर में मुख्य भाषण देते हुए कहीं।

उन्होंने SIR की प्रक्रिया और पश्चिम बंगाल के चुनावों में कथित गड़बड़ियों को लेकर भी सवाल उठाए।

इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर अपनी बात रखते हुए पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC अकेले इलेक्शन कमीशन नहीं होता।

नियमों के मुताबिक, पहले फैसले आपसी सहमति से लिए जाने चाहिए। अगर सहमति नहीं बनती है तो तीनों चुनाव आयुक्तों के बहुमत के आधार पर फैसला होना चाहिए। CEC का अकेले लिया गया फैसला अंतिम नहीं हो सकता।

उनका यह बयान इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के संदर्भ में आया है, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के कथित तौर पर एकतरफा लिए गए कई फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।

कुरैशी ने कहा कि वोट देने का हक हासिल करने के लिए किसी वोटर को मिन्नत और मशक्कत नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहले यह परंपरा थी कि वोटर कार्ड हर नागरिक के घर पहुंचाया जाता था और किसी को इलेक्टोरल रोल में अपना नाम शामिल कराने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन आज बहुत आसानी से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं।

अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट और नागरिकता को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि सिर्फ उसी के सदस्य भारत के नागरिक हों और वोटर लिस्ट में भी केवल उसी के लोगों के नाम शामिल हों।

अखिलेश यादव ने कहा कि देश और संविधान की हिफाजत की बड़ी जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के कंधों पर है।

उन्होंने ये बातें रविवार को दिवाली के मौके पर पार्टी कार्यालय सैफई में राज्यभर से आए नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं।

अखिलेश यादव ने कहा कि आज पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी पर लगी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त मिलती है तो उसका सियासी खात्मा तय है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि वह चुनाव हारने वाली है। इसलिए वह किसी भी तरह का सहारा लेने की कोशिश करेगी और अब उसे बाहर से लोगों को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मकसद सिर्फ कानून का राज कायम करना नहीं, बल्कि सामाजिक इंसाफ स्थापित करना भी है।

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रभावित लोगों को उनके पूरे अधिकार दिए जाएंगे और समाज के हर तबके को उसकी आबादी के अनुपात में इज्जत और अधिकार देने की कोशिश की जाएगी।

आखिर SIR का मकसद क्या है? मुस्लिम नेतृत्व खामोश क्यों?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर SIR का असल मकसद क्या है?

क्या SIR किसी साजिश के तहत कराया जा रहा है, जिसके जरिए लाखों मुस्लिम वोटरों और मुस्लिम नाम वाले लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके? क्या देशभर के मुसलमानों से उनका वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है?

अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की कोई प्लानिंग हो रही है तो फिर हर तरफ खामोशी क्यों है?

मुस्लिम तंजीमें अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए इस तरह के गंभीर मसले पर खामोश क्यों हैं?

देशभर की अलग-अलग राज्यों में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोट देने के अधिकार से महरूम कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर इस बार आपने वोट नहीं दिया तो क्या हो गया, अगले चुनाव में वोट दे दीजिए।

यह सवाल सिर्फ किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि देश के जम्हूरी निजाम और हर नागरिक के बुनियादी वोटिंग राइट्स का है।

लेखक: सरफराज अहमद कासमी