विभिन्न व्यापारी संगठनों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किया है। व्यापारियों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ता है और उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘INDIA’ गठबंधन की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। व्यापारी संगठनों ने आशंका जताई थी कि इस प्रदर्शन की वजह से आने वाले त्योहारों के दौरान उनका कारोबार प्रभावित होगा और करीब 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से व्यापारी संगठनों ने विपक्षी नेताओं से अपील की थी कि इस विरोध प्रदर्शन को त्योहारों के बाद आयोजित किया जाए।

अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। इसके कई अलग-अलग रूप हैं। निर्वाचित संसद में बहस करना, सवाल उठाना और विपक्षी सांसदों द्वारा सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करना, लोकतंत्र में अपनी बात रखने के प्रमुख तरीके हैं। इसके जरिए जनता की समस्याओं और सरकार की नाकामियों को देश के सामने लाया जा सकता है और सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है।

जब संसद में चर्चा करने का मौका नहीं मिलता, तब जनता को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित करना पड़ता है। सड़कों पर रैलियां, मैदानों में सभाएं और भूख हड़ताल जैसे तरीके जनता की राय सामने लाने के वैकल्पिक माध्यम हैं। बेशक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन प्रदर्शनों पर कुछ उचित पाबंदियां हो सकती हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन होने ही नहीं चाहिए या फिर इन्हें किसी दूसरी तारीख पर आयोजित किया जाए, ऐसी मांग करना अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने की कोशिश है।

रामलीला मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर व्यापारी संगठनों की चिंताएं स्वाभाविक हो सकती हैं। लेकिन उनके रवैये में दोहरा मापदंड साफ नजर आता है। संगठनों का कहना है कि जब लाखों लोग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं, तो दुकानों को बंद करना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है और ग्राहकों को बाजार तक पहुंचने में परेशानी होती है। त्योहारों के दौरान आमतौर पर कारोबार अच्छा रहता है और व्यापारियों की कमाई भी बढ़ती है, लेकिन प्रदर्शनों के कारण इस कारोबार पर भी असर पड़ता है।

हालांकि, साल 2018 में दिल्ली में भारतीय व्यापारियों के महासंघ और व्यापार एवं उद्योग मंडलों ने खुद 72 घंटे के बंद का आह्वान किया था। दिल्ली के करीब 500 बाजारों में हजारों थोक और खुदरा दुकानें बंद रखी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित कमेटी के निर्देश पर अवैध निर्माणों को सील किए जाने के खिलाफ व्यापारी संगठनों ने यह विरोध प्रदर्शन किया था।

वहीं, साल 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में महज चार घंटे का समय देकर लॉकडाउन घोषित कर दिया था। इसके चलते लाखों छोटे उद्योगों और दुकानों को अपने शटर बंद करने पड़े। लेकिन सरकार के इस अचानक लिए गए फैसले से हुए नुकसान पर किसी भी व्यापारी या उत्पादक संगठन ने सरकार के खिलाफ सवाल उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई।

सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश के उद्योग और कारोबार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जीएसटी से भी व्यापारी वर्ग को फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के जल्दबाजी में लिए गए नोटबंदी के फैसले और लॉकडाउन की वजह से जब देश की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा, तब यही व्यापारी वर्ग खामोश रहा। सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस इन संगठनों ने नहीं दिखाया।

पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के नाम पर भी बड़े-बड़े जुलूस, सड़क जाम और ट्रैफिक की अव्यवस्था देखने को मिलती रही है। धार्मिक आयोजनों के दौरान कई बार सड़कों के किनारे स्थित मांस की दुकानों और आम लोगों को सस्ते दामों पर खाना उपलब्ध कराने वाले ठेले और सड़क किनारे चलने वाले छोटे कैंटीनों को जबरन बंद करवाने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

श्रावण महीने के दौरान उत्तर भारत के राज्यों में कांवड़ यात्रा इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस दौरान श्रद्धालु गंगाजल को कांवड़ में लेकर दूर-दराज के शिव मंदिरों तक जाते हैं। कई जगहों पर कांवड़ियों के व्यवहार और गतिविधियों के कारण आम जनजीवन तथा कारोबार प्रभावित होने की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन उस समय स्थानीय व्यापारी संगठनों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी थी।

अब जब देश के लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो व्यापारियों को अपने कारोबार के नुकसान की चिंता सताने लगी है।

अधिकार और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब इन दोनों के बीच संतुलन बना रहता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। नागरिकों की जितनी जिम्मेदारी है, उससे कहीं अधिक गंभीर जिम्मेदारी सरकार और सत्ता में बैठे लोगों की है।

जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहती है, तब विरोध प्रदर्शन का अधिकार सामने आता है और जनता अपनी बात रखने के लिए अलग-अलग रास्ते तलाशती है। विरोध प्रदर्शनों का मकसद जनता के भीतर पनप रहे असंतोष को बाहर लाना और सरकार को वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए सचेत करना होता है।

व्यापारी संगठनों के साथ-साथ सत्ता में बैठे लोगों को भी इस बात को समझने की जरूरत है।

Source: Vartha Bharathi