बदलती टेक्नोलॉजी और धोखाधड़ी के नए तरीकों को समझते हुए अगर सरकारें उनसे एक कदम आगे नहीं रहेंगी, तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के दौर में सरकारी व्यवस्था का मुश्किलों में फंसना तय है। अगर इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं, तो इसे महज चूक नहीं, बल्कि लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी ही माना जाएगा।

हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने देश के टेलीकॉम सचिव को तलब कर उनके विभाग से हुई एक बड़ी चूक पर जवाब मांगा है। दरअसल, अदालत के नाम पर जारी किए गए फर्जी आदेशों के आधार पर टेलीकॉम विभाग के अधिकारियों ने करीब 129 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दिया था।

11 नवंबर को समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार मुंसिफ वेंगटिल और आदित्य कालरा ने अपनी एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट और राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट बेंच के नाम से फर्जी आदेश तैयार किए गए थे। इन्हीं आदेशों के आधार पर टेलीकॉम विभाग ने इस साल 129 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।

हैरानी की बात यह है कि फर्जी ईमेल भेजने वाले लोग बार-बार विभाग से वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांग रहे थे और टेलीकॉम विभाग उनकी ईमेल का जवाब भी दे रहा था। जबकि हकीकत यह थी कि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसे कोई आदेश जारी ही नहीं किए गए थे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किए गए इन फर्जी अदालती दस्तावेजों को एक व्यक्ति ने वकील के नाम पर टेलीकॉम विभाग को ईमेल किया था। ईमेल भेजने वाले आर्यन चौधरी ने खुद को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया था। बाद में जब ईमेल आईडी फर्जी होने का शक हुआ, तो रॉयटर्स ने इलाहाबाद और जयपुर हाईकोर्ट से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि ये सभी आदेश पूरी तरह फर्जी थे।

इस सच्चाई का खुलासा होने के बाद टेलीकॉम विभाग ने 95 वेबसाइट्स पर लगी पाबंदी हटाने के निर्देश जारी किए। इस पूरे मामले ने देश की इंटरनेट कंटेंट ब्लॉकिंग व्यवस्था की जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अगर कारोबारी दुश्मनी या राजनीतिक फायदे के लिए भी इस तरह की साजिशों का इस्तेमाल होने लगे, तो ऐसी व्यवस्था को सक्षम प्रशासन कैसे कहा जा सकता है?

यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल जुलाई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने AI की मदद से तैयार किए गए एक ऐसे पुराने फैसले के हवाले से अपना निर्णय सुनाया था, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 11950 ऑफ 2025 में NCLT के फैसले को रद्द कर दिया और फर्जी कानूनी संदर्भों के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई।

एक और हैरान करने वाला मामला गुजरात के सूरत से सामने आया। पिछले महीने वहां आयोजित राज्यस्तरीय आयुर्वेदिक डॉक्टरों के सम्मेलन में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी और मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया की मौजूदगी में एक व्यक्ति को ‘आयुर्वेद सेवा रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इसके बाद कुछ डॉक्टरों ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) को पत्र लिखकर बताया कि पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति डॉक्टर ही नहीं है।

हैरानी की बात यह है कि गुजरात सरकार के अधीन गुजरात आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा बोर्ड (GCAU) और साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स (SGCCI) ने मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें राज्यभर से करीब 1200 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया था। ऐसे बड़े आयोजन में पुरस्कार के लिए एक गैर-डॉक्टर का चयन होना पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

देशभर में आज डिजिटल अरेस्ट के नाम पर और बैंक अधिकारियों की पहचान बताकर लोगों को ठगने वाला फर्जी नेटवर्क बेखौफ तरीके से काम कर रहा है। जब देश में असली लोगों और संस्थाओं से ज्यादा फर्जी लोगों का दबदबा बढ़ने लगे, तो आम जनता के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।

अगर सरकारी व्यवस्थाएं इस हद तक अपनी विश्वसनीयता खोने लगें, तो इसे प्रशासनिक क्षमता की कमी ही कहा जाएगा। हर बार अपनी गलतियों से सबक लेने के बजाय अगर बार-बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं, तो सरकारी व्यवस्था की भूमिका पर भी सवाल उठना लाजिमी है।

अब वेबसाइट ब्लॉकिंग के इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने टेलीकॉम विभाग के सचिव को तलब कर जवाब मांगा है। उम्मीद है कि भारत सरकार इस घटना से सबक लेते हुए अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करेगी।

क्योंकि जहां जरूरत है वहां कार्रवाई करने के बजाय गैर-जरूरी मामलों में उलझे रहना और उन्हीं मुद्दों के शोर में पूरा समय बिता देना, इसे किसी भी सूरत में बेहतर प्रशासन या सुशासन नहीं कहा जा सकता।

Source: Varta Bharathi