सिनेमा के जरिए दक्षिण भारत को निशाना बनाने की कोशिश?

अतीत में कुछ हित समूहों ने मीडिया के माध्यम से तथाकथित ‘गुजरात मॉडल’ को व्यापक रूप से प्रचारित किया था। गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसे मुद्दों पर चुनौतियों के बावजूद गुजरात के विकास को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। ‘गुजरात मॉडल’ के प्रचार के पीछे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में स्थापित करने का राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने की मंशा भी बताई गई।

वास्तव में, साक्षरता, आईटी-बीटी, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में दक्षिण भारत के राज्यों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जो पूरे देश के लिए उदाहरण मानी जाती हैं। कर्नाटक की कई योजनाओं को आज उत्तर भारत के राज्य भी मॉडल के रूप में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।

आरोप है कि जब ‘गुजरात मॉडल’ की चमक फीकी पड़ने लगी, तब उत्तर भारत की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए दक्षिण भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया गया। इस उद्देश्य से राज्यपालों के दुरुपयोग और सिनेमा जैसे माध्यमों का सहारा लिया गया। ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फिल्मों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। इसी तरह ‘द कश्मीर फाइल्स’ के बाद अब दक्षिण भारत को केंद्र में रखकर फिल्में बनाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि ‘द केरल स्टोरी 2’ को लेकर खुद केरल में भाजपा नेताओं ने असंतोष व्यक्त किया है। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें यह फिल्म देखने में कोई रुचि नहीं है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की कि केरल सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीने वाला राज्य है और फिल्म में गलत चित्रण की आशंका है।

विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार की फिल्में राज्यों के बीच दूरी बढ़ा सकती हैं और संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकती हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास के क्षेत्रों में अग्रणी हैं। केरल की साक्षरता दर और सामाजिक सूचकांक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रहे हैं।

ऐतिहासिक रूप से केरल ने सामाजिक सुधार आंदोलनों, नारायण गुरु जैसे संतों और प्रगतिशील आंदोलनों के माध्यम से जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया है। आज केरल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और गरीबी दर के मामले में भी बेहतर स्थिति में है।

कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि उत्तर भारत में बढ़ती सामाजिक चुनौतियों — जैसे साम्प्रदायिक तनाव, जातीय हिंसा, अशिक्षा और गरीबी — पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है। दक्षिण भारत के विकास मॉडल से सीख लेकर उत्तर भारत के पुनर्निर्माण की दिशा में सोचने की जरूरत बताई जा रही है।

समग्र रूप से यह बहस सिनेमा, राजनीति और क्षेत्रीय अस्मिता के जटिल संबंधों को उजागर करती है, और यह सवाल उठाती है कि क्या फिल्मों के जरिए सामाजिक विभाजन को गहरा किया जा रहा है।

SOURCE: VARTHA BHARATHI (TRANSLATE IN HINDI)