कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बेलगावी सीमा विवाद, राज्य की ज़मीन, पानी और भाषा की हिफाज़त के साथ-साथ आगामी सुवर्ण विधान सौध अधिवेशन को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सीमा विवाद के मामले में किसी के लिए भी महाजन रिपोर्ट को बदलना मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिवेशन सिर्फ विरोध-प्रदर्शनों तक सीमित न रहे, बल्कि जनता के मसाइल का हल निकालने वाला साबित हो।

बेलगावी सीमा विवाद और कर्नाटक के ज़मीन, पानी और भाषा के हक़ को लेकर मंत्री एच.के. पाटिल ने अपना सख्त मौकिफ पेश किया। उन्होंने कहा कि महाजन रिपोर्ट या फिर यथास्थिति, यही कन्नड़ लोगों का आखिरी फैसला है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। इस दौरान उन्होंने सीमा क्षेत्र के कन्नड़ लोगों के हक़ में आवाज़ उठाने वाले तमाम आंदोलनकारियों की सराहना भी की।

पानी के मसले पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है और इसके खिलाफ जागरूक लोगों को अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। वहीं, कन्नड़ भाषा को हो रहे नुकसान और उसकी गिरती स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने सुवर्ण विधान सौध में विधायकों के लिए एक खास कार्यशाला आयोजित करने की मांग की। इसके अलावा, जिस तरह कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह के मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसी तरह सुवर्ण विधान सौध परिसर में नाडदेवी भुवनेश्वरी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सभी को मिलकर कोशिश करने की अपील की।

इसी दौरान एच.के. पाटिल ने बेलगावी अधिवेशन के मकसद और बसवन्ना से जुड़ी किताब के विवाद पर भी सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बेलगावी अधिवेशन सिर्फ दिखावे या बाहर लगाए जाने वाले विरोध-प्रदर्शन के टेंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उत्तर कर्नाटक समेत पूरे राज्य के अहम मसाइल का हल निकालने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनना चाहिए।

बसवन्ना से जुड़ी विवादित किताब और उसमें की गई अपरिपक्व व्याख्या की कड़ी निंदा करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बसवन्ना को ‘सांस्कृतिक नायक’ घोषित किया है। बसवन्ना के उसूल, विचारधारा और अनुभव मंटप का पैगाम संविधान जितना ही पवित्र है और पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई करने वाला है।