एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर विपक्षी दल अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं, तब वे अगले चार साल तक नेसेट पर नियंत्रण रख सकते हैं. हालांकि, रिपोर्ट में इसे एक दुर्लभ और राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम बताया गया.

अब इसकी संभावना बढ़ती दिख रही है. यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी गठबंधन की संभावनाओं पर गौर करने की पेशकश की है. उनकी मंशा नेतन्याहू की मदद करने की बताई जा रही है.

बुधवार को शुरुआती अनुमानों में कहा गया था कि इज़रायल के फ़िलिस्तीनी नागरिकों के बीच मतदान करीब 80 फीसदी रहा, जो हाल के किसी भी चुनाव के मुकाबले ज़्यादा है. लोअर गैलिली में रहने वाले पत्रकार और इज़रायल के फ़िलिस्तीनी नागरिक बेकर जुबी ने द वायर के लिए लिखे एक लेख में यह जानकारी दी. यह लेख मूल रूप से +972 मैगज़ीन में प्रकाशित हुआ था.

जुबी ने लिखा, ‘बेन ग्विर और स्मोट्रिच चाहते थे कि अरब्स इतने डरे हुए, कमजोर और हताश हो जाएं कि वे घरों से बाहर निकलकर वोट न करें. लेकिन कल उन्हें पता चला कि डर और निराशा का नतीजा हमेशा चुप्पी नहीं होता.’

लिकुड पार्टी का यह दावा बार-बार खारिज होता रहा कि अरब पार्टियों ने किसी तरह चुनाव ‘चुरा’ लिया है. पुलिस ने भी कहा कि मतदान के दौरान ऐसी किसी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है.

29 अक्टूबर को यरुशलम से रिपोर्टिंग करते हुए एपी की कारा एना, जूलिया फ्रैंकेल और कोरल सईद ने लिखा, ‘मतदान पर सवाल उठाकर नेतन्याहू ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते दिखे, जिससे उनके विरोधियों और अरब पार्टियों के बीच किसी संभावित गठबंधन को रोका जा सके. नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि आइजेनकोट का अरब पार्टियों के साथ हाथ मिलाना देशद्रोह होगा.’

रिपोर्ट में कहा गया, ‘मंगलवार के मतदान के बाद एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री को झटका लगने के संकेत मिलने के बाद से नेतन्याहू की पार्टी लिकुड अरब नेतृत्व वाली पार्टियों पर चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप लगा रही है.’

रिपोर्ट में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका का भी जिक्र किया गया, जिसमें कतर का नाम लिया गया. हालांकि, कतर ने चुनाव में किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार किया है.

इज़रायल के केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी लिकुड के ‘धांधली’ के आरोपों को खारिज कर दिया है. आयोग के मुताबिक, अरब नागरिक बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे थे. अब यही वोट विपक्ष को नेसेट में पहुंचने का रास्ता दे सकते हैं, जिसके कारण यह चुनाव ऐतिहासिक साबित हो सकता है.

इसमें एक तीखा विरोधाभास भी है. एक तरफ अरब नागरिकों को राजनीतिक बयानों में खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वे बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे.

नेतन्याहू विरोधी पक्ष की पार्टी जॉइंट लिस्ट और राअम पार्टी के बीच अतिरिक्त वोटों को साझा करने का समझौता था. इसके तहत सीटों के बंटवारे के दौरान बचने वाले वोटों को दोनों पार्टियां एक-दूसरे के साथ साझा कर सकती हैं. इसी समझौते की वजह से जॉइंट लिस्ट को नेसेट में 19वीं सीट मिली.

इसके जवाब में जॉइंट लिस्ट ने आरोप लगाया, ‘नेतन्याहू चुनाव चुराने की कोशिश कर रहे हैं.’

इन दोनों पार्टियों में से राअम के साथ गठबंधन करना आइजेनकोट की पार्टी याशर के लिए फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है. हालांकि, राअम सरकार में शामिल हुए बिना भी विपक्षी गठबंधन को समर्थन दे सकती है.

इज़रायली अखबार हारेत्ज़ ने गठबंधन के सवाल को अपने हेडलाइन के जरिए स्पष्ट तरीके से सामने रखा. अखबार ने एक लाल बॉक्स में लिखा, ‘अरब पार्टियों को बाहर रखिए या नेतन्याहू को सत्ता से हटाइए.’

हालांकि, विपक्षी दल आपस में गठबंधन करेंगे या नहीं और अगर करेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में नई सरकार के गठन के दौरान इस पर फैसला हो सकता है.

पश्चिम एशिया के मामलों पर नजर रखने वाले एली कोवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘नेतन्याहू के विरोधियों को उनके गठबंधन से अधिक सीटें मिली हैं. यूनाइटेड टोरा जूडिज्म (यूटीजी) के बदलाव करने के बाद उनके लिए सरकार बनाना और भी मुश्किल हो सकता है.’

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, आइजेनकोट ने संकेत दिया है कि वे कुछ शर्तों के साथ अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं.

अरब नेतृत्व वाली जॉइंट लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद अहमद तिबी ने आर्मी रेडियो को बताया कि विपक्षी गठबंधन ने उनसे संपर्क कर नेसेट के स्पीकर को बदलने के मुद्दे पर चर्चा की थी. तिबी ने कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगी.

एपी की रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘अगर कई कोशिशों के बावजूद नई सरकार का गठन नहीं हो पाता है, तब इज़रायल में अगले साल की शुरुआत में फिर से चुनाव कराने पड़ सकते हैं. बुधवार को इज़रायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने संकेत दिया था कि वे दोबारा चुनाव कराने की स्थिति से बचना चाहते हैं. आइजेनकोट ने भी ऐसा ही कहा है.

रिपोर्ट में कहा गया, ‘नए चुनाव के साथ कई नए सवाल भी खड़े होंगे. क्या अरब नागरिक एक बार फिर बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचेंगे? क्या उन हजारों इज़रायलियों को दोबारा मतदान के लिए अपने देश लौटना होगा, जो इस बार वोट डालने के लिए हवाई यात्रा करके आए थे? इनमें से कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने नेतन्याहू से देश को बचाने के लिए यह कदम उठाया है.’

Source: The Wire