बेलगावी: गन्ना किसानों के मूल्य संघर्ष के बीच मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाना ही किसानों को उचित कीमत दिलाने का स्थायी समाधान है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से राज्य सरकार पर आरोप लगाने के बजाय केंद्र की ओर से तुरंत समाधान घोषित करने की मांग की।

बेलगावी के कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि गन्ने की कीमत को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री किसानों और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि, सरकार द्वारा निर्धारित कीमत को किसान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण विवाद जारी है।

जारकीहोली ने कहा कि MSP में बढ़ोतरी होने पर ही किसानों को गन्ने की बेहतर कीमत देना संभव होगा। केंद्र सरकार बाजार में चीनी की बिक्री कीमत को आधिकारिक रूप देने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि MSP में वृद्धि ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को तुरंत समाधान की घोषणा करनी चाहिए। MSP बढ़ने पर अतिरिक्त राशि किसानों को देने के लिए राज्य सरकार तैयार है।

बल्लारी नाला समस्या के समाधान को कैबिनेट की मंजूरी

मंत्री ने बताया कि दशकों पुरानी बल्लारी नाला समस्या के समाधान को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 25 एकड़ जमीन के लिए आलमट्टी से भी अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। पहले जहां केवल 5 से 10 लाख रुपये मुआवजा मिलता था, वहीं अब अधिक राशि निर्धारित की गई है। BUDA योजना के तहत जमीन देने वाले किसानों को भी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

किसानों के जेल भरो आंदोलन और गुरलापुर आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसान जिलाधिकारी के साथ बातचीत करें तो सरकार उचित प्रतिक्रिया देगी। अत्यधिक बारिश से होने वाले नुकसान को रोकना मुश्किल है, लेकिन किसानों को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है।

30 नवंबर से बेलगावी में शीतकालीन अधिवेशन

आगामी जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनावों के बारे में मंत्री ने बताया कि 15 दिसंबर तक चुनाव अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसी को देखते हुए बेलगावी में शीतकालीन विधानसभा अधिवेशन 30 नवंबर से शुरू करने की योजना है, ताकि चुनाव अधिसूचना से पहले अधिवेशन पूरा किया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनावों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मैसूर की राजनीति के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार जिला प्रशासन विस्थापितों और किसानों तक उचित मुआवजा पहुंचाने का काम करेगा।