द वायर हिंदी की पहले की रिपोर्ट भी इस दावे पर सवाल उठाती है. फरवरी 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में कहा था कि उसके पास देशभर में पहचाने गए, गिरफ्तार किए गए और निर्वासित या प्रत्यावर्तित किए गए घुसपैठियों का केंद्रीय स्तर पर आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

अमित शाह ने क्या दावा किया?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को राहुल गांधी की दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के एक दिन बाद अमित शाह ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा.

शाह ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध इसलिए कर रही है, क्योंकि वह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है. उन्होंने विपक्ष के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि एसआईआर के दौरान 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

शाह ने कहा, ‘6.25 करोड़ मतदाता केवल नए पते पर चले गए हैं, करीब तीन करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग एक करोड़ नाम दोहराए गए हैं. बाकी तीन करोड़ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है- वे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं.’

उन्होंने राहुल गांधी पर ‘फर्जी मतदान के जरिये चुनाव जीतने’ की कोशिश करने का आरोप भी लगाया.

शाह ने इससे पहले 13 अक्टूबर को भी कहा था कि ‘राहुल गांधी की एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचाने की योजना को देश की जनता समझ चुकी है.’

छह राज्यों में करीब 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिक मिले

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर चुके या जारी रहने वाले छह राज्यों में करीब 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों का पता चला है. इन राज्यों में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 9.86 करोड़ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से करीब 99.7 लाख नाम हटाए गए. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों ने 716 विदेशी नागरिकों की पहचान की थी. इनमें बेंगलुरु उत्तर में नेपाल के 545 नागरिक शामिल थे.

दक्षिण कन्नड़ जिले में 40 और उत्तर कन्नड़ में 22 विदेशी नागरिकों का पता चला. उडुपी में 47 विदेशी नागरिक मिले. इन जिलों में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के नागरिक शामिल थे.

केरल में करीब 500 ऐसे लोगों का पता चला, जिनके पास विदेशी नागरिकता थी, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज थे. गोवा में 419 संदिग्ध विदेशी पासपोर्ट धारकों की पहचान की गई.

झारखंड में तीन अफगान नागरिकों और मेघालय में नेपाल मूल के दो लोगों के नाम मतदाता सूची में मिले. मिजोरम में ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं मिली.

हिंदुस्तान टाइम्स ने 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क किया था, जहां एसआईआर पूरा हो चुका था या मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी थी. इनमें से 11 राज्यों के अधिकारियों ने जवाब दिया. छह राज्यों ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों की संख्या बताई, जबकि चार राज्यों ने कहा कि वे ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखते. ओडिशा के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे मामले मिले थे, लेकिन उनकी संख्या दर्ज नहीं की गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयोग ने राज्यों से अलग से यह आंकड़ा जुटाने के लिए नहीं कहा था. आयोग के पास भी ऐसे मामलों का कोई संयुक्त या राज्यवार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. अधिकारी ने बताया कि अगर ऐसे मामले सामने आए भी, तो उन्हें ‘अन्य’ श्रेणी में रखा गया.

चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर में विदेशी नागरिकों की पहचान का विकल्प नहीं

पिछले माह द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और उसके सॉफ्टवेयर को लेकर एक अहम बात सामने आई थी. इसके मुताबिक, आयोग के सॉफ्टवेयर में अधिकारियों के पास किसी मतदाता को विदेशी नागरिक के रूप में चिह्नित करने का विकल्प नहीं था.

रिपोर्ट के लिए द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर की पड़ताल की और आरटीआई के तहत जानकारी मांगी. बिहार में 100 से अधिक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने जवाब दिया कि उनके पास एसआईआर के दौरान मिले ऐसे लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो भारतीय नागरिक नहीं थे.

बिहार में एसआईआर जून 2025 में शुरू हुआ था. उस समय चुनाव आयोग ने कहा था कि अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होना पुनरीक्षण की जरूरत के कारणों में से एक है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस उद्देश्य का उल्लेख किया था.

लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, जब बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए नामों का ब्योरा सार्वजनिक किया गया, तो उसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की संख्या दी गई. विदेशी नागरिकों के नाम पर हटाए गए मतदाताओं का कोई अलग आंकड़ा नहीं था.

गृह मंत्रालय के पास भी देशभर के आंकड़े उपलब्ध नहीं

द वायर हिंदी ने फरवरी 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास देशभर में पहचाने गए, गिरफ्तार किए गए और निर्वासित या प्रत्यावर्तित किए गए घुसपैठियों का केंद्रीय स्तर पर आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

आरटीआई कार्यकर्ता कन्हैया कुमार ने मंत्रालय से पिछले दस वर्षों के दौरान देशभर में पहचाने गए, पकड़े गए और निर्वासित या प्रत्यावर्तित किए गए घुसपैठियों की वर्षवार जानकारी मांगी थी. उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर भी आंकड़े मांगे गए थे.

23 जनवरी 2026 को दिए गए जवाब में मंत्रालय ने कहा था कि अवैध विदेशी नागरिकों या अवैध प्रवासियों की पहचान, गिरफ्तारी और निर्वासन से जुड़े आंकड़े केंद्रीय स्तर पर उसके पास उपलब्ध नहीं हैं.

मंत्रालय ने बताया था कि इमिग्रेशन और विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 के तहत अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, उनकी आवाजाही प्रतिबंधित करने और उन्हें देश से बाहर भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को दी गई हैं.

द वायर हिंदी ने मार्च 2026 में असम से जुड़ी एक अन्य रिपोर्ट में बताया था कि वहां भी पिछले दस वर्षों में पहचाने गए, पकड़े गए और निर्वासित या प्रत्यावर्तित किए गए घुसपैठियों का आंकड़ा आरटीआई के जरिये नहीं मिल सका था.

असम के गृह एवं राजनीतिक विभाग ने कहा था कि यह जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं है. विभाग ने बताया कि संबंधित जानकारी असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गनाइजेशन के पास है. इस संगठन को आरटीआई अधिनियम की धारा 24(4) के तहत सूचना देने से छूट प्राप्त है.

कांग्रेस ने गृह मंत्री से पूछे तीन सवाल

पिछली बार अमित शाह ने जब राहुल गांधी पर कथित घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया था, तब कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गृह मंत्री से तीन सवाल पूछे थे.

14 अक्टूबर को किए पोस्ट में उन्होंने पूछा था कि एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठियों की पहचान की गई, कितने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए और कितने लोगों को देश से निर्वासित किया गया.

रमेश ने आरोप लगाया था कि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर मताधिकार से जुड़े वास्तविक सवालों से ध्यान हटाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि करीब 100 करोड़ भारतीयों को एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है और उन्हें इसके नतीजों की जानकारी पाने का अधिकार है.

Source: The Wire